बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शुक्रबार मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियोको सीमा ९० प्रतिशत ताेकेको हो। सिसिडी रेसियो भने खारेज गरिएको छ। हाल कतिपय बैंकको सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
बैंकहरूले बासेल थ्रीमा जानुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै सिसिडी रेसियो खारेज गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थिए।
सिसिडी रेसियोमा राष्ट्र बैंकले लचक व्यवस्था गरे पनि सिडीकाे कडाइले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम घट्न सक्नेछ। हाल कतिपय बैंकको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। २०७९ असार मसान्तसम्म यो सीमा कायम राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै पूँजी कोष र पूँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्त बमोजिमकोकर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा सह-वित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी २ अर्ब पुर्याइने भएको छ।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
यो पनि हेर्नुहोस्
कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति (पूर्ण पाठ)
सेयर धितोमा एक व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी ऋण नपाउने
