बागमती प्रदेशमा बस्नेहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ६८ रुपैयाँ जम्मा गर्दा कर्णाली प्रदेशमा बस्नेले औसतमा १ रुपैयाँ जम्मा गरेको पाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा धेरै ६८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। जवकि कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम देखिएको छ। कुल संकलित निक्षेपमा सो प्रदेशको हिस्सा १ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ।
निक्षेपमा मात्रै होइन प्रदेशअनुसार प्रवाह भएको कर्जामा पनि बागमती प्रदेशको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कुल कर्जामा ५६. ९ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा मात्रै प्रवाह भएको छ।
जवकि कर्णाली प्रदेशमा भने १.२ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। तुलनात्मक रुपमा उच्च जनसंख्या, ठूलो आर्थिक गतिविधि, उच्च आम्दानीजस्ता कारणले निक्षेप तथा कर्जामा बागमती प्रदेशको हिस्सा मात्रै आधाभन्दा बढी पाइएको हो।
सबै व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जामध्ये बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३७. ७ प्रतिशत छ। गण्डकीको अंश ९.१ प्रतिशत, लुम्बिनीको १५.७, कर्णालीको १.४, प्रदेश २ को १४.५, सुदूरपश्चिमको ४.८, प्रदेश १ को १६.८ प्रतिशत छ।
औधोगिक कर्जामा पनि बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ६४.८ प्रतिशत छ। प्रदेश १ को हिस्सा १०.६, २ को ७.७, गण्डकीको ४.९, लुम्बिनीको ९.५, कर्णालीको ०.६ र सुदूरपश्चिमको २ प्रतिशत छ।
सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा बागमती प्रदेशको हिस्सा ५६.५ प्रतिशत छ। कर्णालीको सबैभन्दा कम १.४ प्रतिशत छ। प्रदेश १ को हिस्सा १०.७, २ को ८.४, गण्डकीको ७.४, लुम्बिनीको १२ र सुदूरपश्चिमको ३.४ प्रतिशत छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३८.९ प्रतिशत गएको छ भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत मात्रै प्रवाह भएको छ। यस्तो कर्जा प्रदेश एकमा १६.९, दुईमा ८.६, गण्डकीमा १४.२, लुम्बिनीमा १५.४ र सुदूरपश्चिममा ४.८ प्रतिशत प्रवाह भएको छ।
५०.७ प्रतिशत विपन्न वर्गको कर्जा बागमती प्रदेशमा मात्रै गएको छ। प्रदेश एकमा १३.९, दुईमा ७.७, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ११.१, कर्णालीमा २.७ र सुदूरपश्चिममा ३.९ यस्तो कर्जा प्रवाह भएको छ।
पुनर्कर्जावापत बागमती प्रदेशमा ५८.९ प्रतिशत, प्रदेश एकमा १०.८, दुईमा ६.६, गण्डकीमा ७.५, लुम्बिनीमा ११. ६, कर्णालीमा १.७ र सुदूरपश्चिममा २.९ प्रतिशत यस्तो कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
