अब ब्रोकर कम्पनीहरु पनि पब्लिकमा जानुपर्ने भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यापारी तथा व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदाले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई पब्लिकमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
३ देखि ५ वर्षभित्रमा पब्लिकमा जानुपर्नेगरी मस्यौदा तयार गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको बोर्डका सहप्रवक्ता रुपेश केसीले जानकारी दिए। हाल ब्रोकर कम्पनीहरु पब्लिकमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन, यद्यपि केही कम्पनी पब्लिकमा गइसकेका छन्।
‘पब्लिकमा गइसकेपछि चाहेका बेला उहाँहरुले आइपिओ जारी गर्न सक्नुहुन्छ, तर आइपिओ जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिन लागेको होइन।’
पब्लिकमा जाँदैमा आइपिओ जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि छैन। पब्लिक कम्पनीमा गइसकेपछि कारोबारको पारदर्शिता बढ्ने भएकाले ब्रोकरलाई पब्लिकमा जानुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिन लागेको उनले बताए।
‘यो मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट पास भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने हो’ केसीले भने।
मस्यौदामा ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी पनि बढाइने पनि उल्लेख छ। ब्रोकर कम्पनीका लागि कार्यक्षेत्रअनुसार न्यूनतम पुँजी १० करोड र १ अर्ब तोक्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ।
ब्रोकरको कार्यक्षेत्रलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा सेयर किनबेच र मार्जिन लेन्डिङको मात्रै कार्य गर्ने र अर्को ती दुई कामसहित आफ्नो नाममा धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्ने, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा कार्य गर्ने, प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा पनि कार्य गर्ने।
अब सीमित कार्य गर्नेका लागि चुक्ता पुँजी १० करोड मात्रै हुनेछ भने सम्पूर्ण व्यावसायिक कार्य गर्नेहरूका लागि न्यूनतम १ अर्ब तोक्ने बोर्डको तयारी छ। हालको तुलनामा यो ५ गुणा बढी हो।
हाल सञ्चालनमा रहेकाहरूको सीमित कार्य गर्नेलाई चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड र सबै कार्य गर्नेलाई २० करोड छ।देशभर ५० वटा ब्रोकर कम्पनी मात्रै सञ्चालनमा छन्। यी ब्रोकर कम्पनीले पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुँजी बढाउनु पर्नेछ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूले पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउनेगरी मस्यौदा तयार भएको छ।
