बैंक संचालकहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न गएको टोलीले बैकिङ सेवा शुल्क, अन्तर बैकिङ सेवा शुल्क जस्ता आन्तरिक पक्षमा समेत राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको भन्दै गुनासो गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने कर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्न उनीहरुको माग छ।
त्यस्तै प्रोमोटर सेयर पब्लिकमा रुपान्तरण भैसकेका बैंकमा दुवै समूहको सेयरधनी हुने हुँदा प्रथम पटकको लागि प्रोमोटर वा पब्लिकमध्ये एकबाट उम्मेद्वारी घोषणा गर्न पाउने र उल्लेखित समूहमध्ये कुनै एक समूहबाट उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेपछि उक्त प्रोमोटरले पुनः समूह परिवर्तन गर्न नपाउने पूर्ववत व्यवस्था यथावत कायम राख्न उनीहरुको माग छ।
वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा १० वटा, विकास बैंकले प्रति शाखा ५ वटा र राष्ट्रियस्तरका बाहेकका विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले क्रमशः न्यूनतम २०० र १०० सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा यस प्रकारका कर्जाहरुको समग्र मूल्याङ्ककन गरी एक वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थाको कर्जा साटफेर वा खरिद– विक्री गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न माग गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहनेलाई विगतमा दिइ आएको थप १ प्रतिशत स्प्रेड रेटको सुविधालाई निरन्तरता दिई ३ बर्ष सम्मका लागि उपलब्ध गराइएमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सिबिफिनको भनाइ छ।
गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका संचालक समितिमा रहेका प्रतिनिधिहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्थापनका लागि संचालक समितिको आकार ११ सदस्यीय बनाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि संस्थापक शेयर र साधारण सेयरमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
५ लाख डलरसम्म एनआरएनले (स्रोत नखुलेपनि) बैंकिङ च्यानलमार्फत नेपाल ल्याउन चाहेमा राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सिबिफिनको माग छ।
