सरकारले सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा १४. ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बढाउन नपाउनेगरी ब्याजदर तोकेको छ। सहकारी विभागले गठन गरेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी उक्त निर्णय गरेको हो।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४. ७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको हो।
ऋण र बचतको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशत भन्दा घटी रहनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए।
गत वर्षको साउन १९ गते देखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्दै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले नयाँ ब्याजदर तोकेको हो।
सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर कायम गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, केन्द्रीय विषयगत सङ्घहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन गरेको थियो।
समितिले प्राविधिक उपसमितिको समेतमा छलफल गरि ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेको जानकारी दिएको छ।
सहकारी नियमावली, २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सङ्घमा आबद्ध संस्था र सङ्घहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैङ्कहरुको औसत ब्याजदर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम “क” वर्गको इजाजतप्राप्त बैङ्कहरुको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरुवाट प्राप्त सुझाव, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरुमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको जनाएको छ।
