अर्थ समितिले ‘पूँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७७’ लाई संशोधनसहित पारित गरेको छ।
समितिले २०७६ साउन २९ गतेको बैठकले रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबुकुमार यादव र हेमकुमार राई सदस्य थिए।
उपसमितिले केही दिन पहिले समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले ल्याएको प्रतिवेदनमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिई सञ्चालन हुने कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा अनिवार्य रुपमा जान कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ। उक्त सीमा ५० करोडभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने कम्पनीले शुरु गर्ने भन्ने उल्लेख रहेकोमा त्यसलाई बढाएर एक अर्ब भन्ने राखिएको छ।
यस्तै, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई कारोबारको आधारमा नभएर जति पूँजी रहेको भए पनि पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पूँजीबजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने ध्येयका साथ लामो समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पारिएकोमा खुशी व्यक्त गरे। अर्बौ लगानी भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउने र वास्तविक क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
धितोपत्र बजारको विस्तारका लागि वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेलगायतका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शेयर बजारको विस्तारका लागि ठूला लगानीका कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा धितोपत्र बजारमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। यस्तै अर्का पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
