वाणिज्य बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नियामक राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो सुझाव पठाएका छन्।
नेपाल बैंकर एसोसिएसनले पठाएको सुझावमा सिसिडी रेसियो खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसले बैंकहरुमा तरलता बढाउने र व्याजदर घटाउन टेवा पुग्ने बैंकहरुको भनाइ छ।
सिसिडी रेसियोले तरलताको अवस्था मापन नगर्ने हुनाले सो रेसियोलाई रेगुलेटरीको रुपमा नराख्दा उपयुक्त हुने सुझावमा उल्लेख छ।
त्यस्तै लकडाउनपछि कर्जाको माग बढ्न सक्ने औंल्याउँदै संघले एलडी रेसियोलाई १५ प्रतिशत कायम गर्दा सहज हुने जनाएको छ।
स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रकममा ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत गणना गर्न उपयुक्त हुने सुझाव संघले दिएको छ।
जसले गर्दा उपलब्ध स्रोतको पूर्ण परिचालन हनु गई कर्जाको ब्याजदर तथा तरलतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघले जनाएको छ।
सात दिन सम्मलाई मात्रै अन्तरबैंक सापटी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहकोमा सो अवधिलाई एक वर्ष पुर्याउन सुझाव दिइएको छ।
सरकारी राजस्व संकलन केन्द्रमा बैंकका काउन्टर मार्फत् जम्मा हुन आउने राजस्व रकमलाई निक्षेपको रुपमा मान्यता दिन सुझामा भनिएको छ।
अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात –सिआरआर) को न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिइएको छ।
यस्ताे छ, सुझाव-पत्र
