बैंकहरुले ग्राहकसँग लिने विभिन्न शुल्कमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले शुल्कका शिर्षकमा सीमितता कायम गरिदिएको छ। बैंकहरूले कर्जामा धेरै शिर्षकमा शुल्कहरु लिँदै आएकोमा अब कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्कबाहेक अन्य शिर्षकमा शुल्क अशुल्न पाइने छैन। अन्य सम्पूर्ण शुल्कलाई व्याजदरमै प्रतिविम्वित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने यी तीन शिर्षकका शुल्कमा ०. २५ प्रतिशतभन्दा फरक पार्न पाइने छैन।
बैंकहरुले हाल ग्राहकसँगको सम्वन्ध, ऋण तिर्ने क्षमता लगायतलाई मध्यनजर गर्दै सेवा शुल्कमा लिने अन्तर पनि बढी हुने गरेको छ।
त्यस्तै कर्जा अस्वीकृत भएको खण्डमा बैंकहरुले लिएको प्रशासनिक सेवा शुल्क फिर्ता दिनुपर्नेछ। त्यस्तै एटिएम प्रयोगवापतको शुल्क, कार्डवापतको शुल्क, धितो मूल्याङ्कन शुल्क तथा बीमा शुल्कहरु सेवाप्रदायक कम्पनीले लिनेभन्दा बढी हुन नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विद्युतीय माध्यमबाट हुने चेक क्लियरिङका सम्वन्धमा दुई लाखभन्दा कम रकमको चेकमा ग्राहकसँग कुनै शुल्क लिन पाइने छैन। ५० लाख रुपैयाँसम्म सीमा भएको जुनसुकै कर्जा भुक्तानी गर्दा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लाग्ने छैन।
परियोजनाका हकमा बैंकले ऋणीसँग गरेको सम्झौतामा उल्लेखित व्याजदर ऋणीको सहमतिविना बैंकले एकतर्फी बढाएमा ऋणीले कुनै अतिरिक्त शुल्कविना अग्रिम रुपमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्नेछन्।
जरिवानामा लचिलो
बैंकहरुले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्रवाह गर्न नसकेमा पुसदेखि नै लागू हुनेगरी जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ। पुसको अवधि सारेर साउन पुर्याइएको छ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा नपुगेको रकमबाट बैंकले लिँदै आएको व्याजदरमध्ये अधिकतम दर नै जरिवाना लिनेगरी व्यवस्था गरिएको छ।
कृषिमा कुल कर्जाको १० र जलविद्युत तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा १९ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ।
कुल कर्जा प्रवाह १ खर्ब भएको बैंकको २५ अर्ब रकम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गएको हुनुपर्छ। त्यस्तो क्षेत्रमा यदी २० अर्ब मात्रै प्रवाह भएमा बाँकी ५ अर्ब रुपैयाँको बैंकले ऋणीबाट लिने गरेको अधिकतम वार्षिक व्याज बराबरको जरिवाना लाग्दछ।
