वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ।
राष्ट्र बैंकलाई संघले दिएको सुझावमा स्प्रेड दर अरु नघटाउन भनिएको छ। यसअघिको नीतिमार्फत स्प्रेड दर ०. ५ प्रतिशतले घटाइएकाले अब थप नघटाउन संघले भनेको छ।
सो नीतिले स्प्रेड दरको अधिकतम सीमा आगामी असार मसान्तसम्म साढे ४ प्रतिशतमा झारेको हो। बैंकहरुले पैसा जम्मा गरेवापत ग्राहकलाई दिने औसत व्याज र ऋण लैजानेसँग लिने औसत व्याजदरको अन्तरलाई स्प्रेड दर भनिन्छ।
आधार दरमा २ प्रतिशत तरलता र संचालन लागत पर्ने भएकाले हालको स्प्रेड दर साढे ४ प्रतिशतबाट सो दर घटाउँदा साढे २ प्रतिशत मात्रै बैंकहरुको व्याजदर अन्तर कायम रहन जाने संघको तर्क छ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूहरुले लिने ऋणको व्याजदर उच्च भएको भन्दै स्प्रेड दर घटाउन सुझाव दिएका छन्। उद्योगीहरुले यस्तो दर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
बजेट वक्तव्यले समेत व्याजदर घटाउँदै लैजाने नीति लिइएकाले राष्ट्र बैंकले यसअघिकै दर अर्थात ०. ५ प्रतिशतका दरले पुनः स्प्रेड दर घटाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
स्प्रेड दर घटाउँदै बैंकहरुको नाफा घट्न जान्छ। चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार २१ वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर ४ प्रतिशतमाथि छ। तिमध्ये १५ बैंकको साढे ४ प्रतिशत माथि छ।
त्यस्तै संघले स्प्रेड दरको गणना विधि समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। बैंकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्रको व्याजलाई पनि स्प्रेड दरमा गणना गर्न पाउनुपर्ने संघको माग छ। बैंकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्रको व्याज मुद्दतीमा दिइने भन्दा उच्च हुने गरेको छ। यो व्याज पनि गणना गरेमा दिने औसत व्याज नै बढ्न जान्छ, जसले स्प्रेड दर कम देखिन्छ।
त्यस्तै परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकहरुले लिने ऋणको व्याज पनि स्प्रेड दरमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघले सुझाव दिएको छ।
तरलता सहज गराउन सुझाव
४ वर्षदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव झेल्दै आएका बैंकहरुले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजता गराउन केही सुझावहरु दिएका छन्।
तीनै तहको चुनावपछि ऋणको माग उच्च भएको तर पूर्तिका लागि सो अनुपातमा निक्षेप नबढेको भन्दै संघले कृषि क्षेत्रमा गएको ऋणलाई सिसिडी गणनामा समावेश नगर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ।
प्रत्येक बैंकले कुल कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कृषि क्षेत्रमा जाने ऋण सिसिडीमा गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ थप पुँजी जुट्नेछ।
तरलतासँग सम्वन्धित बण्ड तथा डिवेन्चर (ऋणपत्र) जारी गर्दा सिआरआर (क्यापिटल रिडेम्प्सन रिजर्भ) राख्नु नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको भन्दै संघले सो व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
त्यस्तै विदेशी ऋणको हेजिङ गर्दा पुँजीकोषको ३० प्रतिशत लागू नहुने व्यवस्था भएमा यस क्षेत्रमा सघाउ पुग्ने संघको भनाई छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिक पुँजी बराबरको ऋण विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ल्याउन सक्ने अधिकार दिइएको छ।
आन्तरिक ऋणपत्रको कार्यतालिकालाई उचित बनाउन संघले अनुरोध गरेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरेको थियो।
एउटै व्यक्तिले विभिन्न बैंकबाट पुर्नकर्जा कोषको रकम लिने गरेको र कतिपयले नपाउने गरेको जनाउँदै संघले पुर्नकर्जा सुविधाको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ। उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि सहुलियत व्याजमा बैंकहरुले पुर्नकर्जा रकम प्रदान गर्दै आएका छन्।
मर्जका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने
वाणिज्य बैंकहरु मर्ज तथा एक्वीजिसनमा जान तयार रहेको जनाएका छन्। यद्यपी प्रोत्साहनस्वरुप केही सुविधाहरु दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको रेट, रेसियो, पोर्टफोलियो लगायतमा छुट दिन सकिने संघको तर्क छ।
