अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जमा जान आग्रह गरेका छन्। बीमा समितिको ५१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले बीमा कम्पनीको संख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक विस्तार जरुरी रहेको बताए।
'संख्यात्मक विस्तार हुँदा गुणात्मक विस्तार हुन्छ भन्नु गलत हो, बरु मर्ज भइसकेपछि गुणात्मक विस्तार हुन्छ' उनले भने। समग्र अर्थतन्त्रमा उत्साहप्रद प्रगति हुँदै जाँदा बीमा क्षेत्र पनि अघि बढेको उनले बताए।
राष्ट्रिय बचत बढाउन बीमा कम्पनीहरुको महत्व रहेको भन्दै उनले बीमा कम्पनीहरुलाई चेतना तथा ज्ञान अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिए। धेरैलाई बीमा सम्वन्धी जानकारी नहुँदा पहुँच बढ्न नसकेको उनको भनाई छ। उनले समितिलाई बलियो नियामक कम्पनीका रुपमा रहन निर्देशन दिए।
कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवि चापागाईँले हालसम्म १८ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको दावी गरे। हाल जीबन बीमा १९ र निर्जीबन बीमा कम्पनी २० गरी ३९ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीबाहेक एउटा पुर्नबीमा कम्पनी संचालनमा छ। गत पुस मसान्तसम्म ५२ लाख ५० हजार १२७ वटा बीमालेख जारी भएका छन्।
अप्ठेरोमा परेका बीमा कम्पनीहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यसअघि मर्ज तथा एक्वीजिसन सम्वन्धी निर्देशिका जारी भएको अध्यक्ष चापागाईँले बताए।
'व्यवसाय विस्तार गर्न वा तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्नेजस्तो लागेमा बीमकहरु मर्ज वा एक्वीजिसनमा जान सक्छन्' उनले भने। आगामी असार मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीले २ र निर्जीवनले १ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको मर्जलाई प्राथमिकता दिँदै मर्ज तथा एक्वीजिसन सम्वन्धी निर्देशिका समेत ल्याएको छ। जुन निर्देशिकाले मर्ज वा एक्वीजिसनमा जाँदा विभिन्न सुविधाहरु समेत प्रदान गरेको छ।
बीमा कम्पनीहरु गाभिँदा के के छन् सुविधा ?
गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुनुअघि बहाल रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीको हकमा कुलिङ्ग पिरियड लागू हुने छैन। बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी अपुग हुन गएमा एक बर्षसम्मको अवधि प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ।
गाभ्ने बीमकको शेयर संरचनामा कुनै एक ब्यक्ति, समूह वा संस्थाको नाममा चुक्ता पुँजीको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढि शेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा त्यस्तो शेयर स्वामित्वलाई पन्ध्र प्रतिशतको सिमा भित्र ल्याउन दुईबर्ष सम्मको अवधि प्रदान गरिने भएको छ।
बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको वार्षिक व्यवस्थापन खर्च तोकिएको सीमा भन्दा बढी भएमा आवश्यक छुट दिइने छ।
यदी समितिले निर्देशन दिइसकेपछि कम्पनीहरुले गाभ्न नपर्ने नगाभिने भएमा त्यसको उचित कारणसहित समितिलाई चित्त बुझ्दो जवाफ पठाउनुपर्नेछ।
