विदेशबाट बैंकहरुलाई ऋण ल्याउने अनुमति दिनुपर्छ भनेर हामीले नै माग गर्दै आएका हौँ।
राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएलगत्तै प्रक्रिया सुरु गर्यौं। बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशबाट ऋण ल्याएर हामीले नै नयाँ कामको थालनी गर्यौं। अहिलेसम्म ३ वटा सम्झौता गरी ३ करोड ५० लाख डलर ल्यायौँ। थप डेढ करोड डलर ऋण ल्याउनेगरी प्रक्रिया टुङ्याएका छौं।
यस अर्थमा कम्तीमा ५ करोड डलर वैदेशिक ऋण त हामीमार्फत नै परिचालन हुन्छ। ऋणमा परेको लागतको सन्दर्भमा हामीले जुन १ वर्षे मुद्दतीमा कर्जा दिइरहेका छौँ, त्यो दरभन्दा कम नै छ। त्योभन्दा माथि हुन गएमा हामी पनि दिगो हुन सक्दैनौँ।
अहिले प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने व्यस्थापछि अरुहरुसँग पनि ऋणका लागि प्रस्ताव गरेका छौँ। सबै बैंकले पूर्ण क्षमतमा ऋण ल्याउने हो भने ४ खर्ब रुपैयाँ भित्र्याउन सकिन्छ। तर २० अर्ब मात्रै ल्याउन सक्ने हो भने पनि त्यसले यहाँको अहिलेको कर्जा मागमा धेरै सहयोग गर्छ।
अहिले बैंकमा कर्जाका लागि जुन माग देखिएको छ, त्यो माग स्वदेशी निक्षेपबाट मात्रै धान्न मुस्किल हुन्छ। तोकिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि औद्योगिक तथा बैंकिङ क्षेत्रले पूर्वाधार बनाउनुपर्छ।
अहिले पनि पिपिए सम्झौता भइसकेका करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन बाँकी छ। यसका लागि स्वदेशी लगानीले मात्रै पुँजी पुग्दैन। इक्वीटीका रुपमा होस् वा ऋणका रुपमा, वैदेशिक लगानी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
राष्ट्र बैंकले अनुमति दिँदैमा थुप्रै रकम तुरुन्त आउँछ भन्ने हुँदैन । किनकि केही चुनौतिहरु छन्। दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने बंगलादेश श्रीलंका जस्ता देशहरुको पनि रेटिङ भइसकेको अवस्था छ।
नेपालको नहुँदा बाहिरका वित्तीय संस्थाहरुलाई यहाँ हुने लगानीको जोखिमबारे अन्यौलता रहन्छ । अर्को कुरा बैंकहरुले ऋण ल्याएर गरेको लगानीको ‘ट्रयाक’ पनि बनेको अवस्था छैन। लगानीकर्ताले मौसमी तथा भौगोलिक चुनौतिहरु पनि अध्ययन गरेका हुन्छन्।
हुन त नेपालले बाहिरबाट ऋण ल्याएर डिफल्ट गरेको अवस्था छैन। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। बैंकहरुले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाएर व्यवसायमा अनुशासन कायम गर्दै लैजानुपर्छ।
यसले विदेशी ऋणदातामा विश्वास पनि बढ्छ। हामीले नै सुरुमा ल्याएको ऋण रकमको व्याज तिर्न सुरु गरिसकेका छौँ। यसले बाहिरका संस्थाहरुलाई विश्वास थप्ने काम त सुरु भइसक्यो।
ऋणको लागतका सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा स्पष्टै छ। डलरको लाइबर दर जति छ, त्यसमा उच्चतम ३ प्रतिशतसम्म जोडेर ल्याउन पाइन्छ ।
अहिले लाइबर दर साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, थप ३ प्रतिशतसम्म जोडेर ९कानूनी तथा प्रशासनिक शुल्कसहित० पाउने ऋण सस्तो हो।
नेपालजत्तिकै जोखिम भएका देशमा त्यो दरमा ऋण पाउन गाह्रो हुन्छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको यस्तो क्यापका कारण पनि समस्या भएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले गुनासो गर्छन्। यसमा लचकता नहुँदा ऋण नै नआउने समस्या पनि हुन सक्छ।
लाइबर दर आफैमा परिवर्तन भइरहन्छ। डलरको व्याजदर त्यति नबढेकाले आउने ३÷४ वर्षमा पनि लाइबर दरले त्यति असर नपार्ला।
हुन त व्याजदर खुल्ला छोडिँदा लागत महँगो हुन जाने चिन्ता पनि हुन्छ। त्यसले अन्ततः भोलि उद्योग क्षेत्रमै असर पार्ने हो। अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिति बढ्ने समस्या आउन सक्छ।
अर्को चुनौति भनेको हेजिङको हो। हेजिङ फण्डका लागि निजी कम्पनीहरु आइनसकेको र राष्ट्र बैंकले पनि ठूला आयोजनालाई मात्रै गरिदिने भएकाले ऋणका लागि ‘हेजिङ’ चुनौतिपूर्ण छ। पछि राष्ट्र बैंकले कुनै न कुनै तवरले हेजिङ गर्ने वा निजी क्षेत्र पनि फण्ड संचालनका लागि आए भने समस्या नहोला।
‘हेजिङ’ बैंकहरुलाई मात्रै हुने समस्या होइन। अन्य वैदेशिक लगानीलाई पनि यसले असर पार्छ। यहाँका आयोजनामा भएको लगानीको प्रतिफल त देखिएला तर लगानी लैजाने बेलामा नेपाली रुपैयाँसँग डलर साट्नुपर्दा बिनिमयदरकै कारणले प्रतिफलमा ह्रास आउन सक्छ।
सबैले मिलेर यो समस्या हल नगरेमा भोलि अरु क्षेत्रमा भित्रिन सक्ने वैदेशिक लगानीलाई पनि बाधा पुग्छ। अहिले निजी क्षेत्रलाई पनि हेजिङ फण्ड संचालन गर्न दिने तयारी भएको छ। यो राम्रो प्रयास हो। हेजिङ हुँदैमा सबै बैंकले पूर्ण क्षमतामा ऋण ल्याउन सक्छन् भन्ने हुँदैन तर ऋण ल्याउनका लागि सहजीकरण हुन्छ।
हालै नेपालले लगानी सम्मेलन गर्यो, लगानीका लागि सम्भावित धेरै आयोजनाहरुको ‘शोकेस’ गर्यौँ। नेपाल गरीब देश हो ‘डोनेसन’ चाहियो भन्ने मानसिकताबाट अब हामी ब्यापारका कुरा गर्न थालेका छौँ। यहाँ कृषि, पर्यटन, हाइड्रोपावर लगायतका क्षेत्रमा राम्रो संभावना छ।
यी क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्यौँ भने विदेशी लगानी आउँछ। लगानी मात्रै नभइकन नयाँ प्रविधि, सिप पनि भित्रिन्छ।
विश्वका लगानीकर्ताका लागि नेपाल मात्रै एउटा बिकल्प होइन। बंगलादेश श्रीलंका, लगायत सबैले ऋण वा लगानीको डिमान्ड गरिरहेका छन्। ति देशलाई पनि हेरेर सहज किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ।
जहाँ सहज वातावरणमा प्रतिफलको सुरक्षा हुन्छ, लगानीकर्ताले त्यहाँ लगानी गर्ने हुन्। सरकारी, निजी सबै क्षेत्रले मिलेर विदेशी लगानी जुटाउन पहल गर्नुपर्छ।
कतिपय आयोजनामा विदेशी कम्पनीले लगानी गरे पनि नेपाली बैंकबाटै ऋण लिएर गर्ने गरेको पाइन्छ। इक्वीटीका रुपमा त उनीहरुले लगानी गर्छन्। तर सँगै ऋण पनि ल्याए भने त्यसले अहिलेको तरलता समस्यालाई पनि हल गर्छ। अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो।
(सेतोपाटीका संवाददाता कमल नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
