भेन्चर क्यापिटल फण्ड सम्वन्धी नियमावली बन्नुले लगानीको एउटा पहिचानमूलक क्षेत्र निर्क्योल भएको छ। तर पहिचान धितोपत्र बोर्डले मात्रै गर्यो। यो कोषले कर कार्यालय, राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायमा पनि छुन्छ।
कोष व्यवस्थापक मार्फत लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हो। तर कोष व्यवस्थापकले लगानी फिर्ता लिँदा तिर्नुपर्ने करका मामलामा केही पनि भनिएको छैन।
कर कार्यालयमार्फत यो कुराको टुङ्गो लाग्नुपर्छ। कोष व्यवस्थापकले लगानी फिर्ता लिँदा कर हुनु हुँदैन वा एकदमै न्यून हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यो कर कार्यालयसँग सम्वन्धित छ।
इक्वीटीमा लगानी गर्नेले लाभांश लिँदा एक पटक मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था छ। भेन्चर क्यापिटल फण्डमार्फत हुने लगानीका सम्वन्धमा प्रष्ट नपारिनुले अन्यौलता थपिएको छ।
अर्कोतर्फ कुनै व्यवसायले बैंकसँग पनि ऋण लिएको हुन सक्छ। मानौँ, एउटा व्यवसायको पुँजीमा ५० प्रतिशत रकम बैंकबाट ऋण लिइएको छ, २० प्रतिशत व्यवसायको छ र कोषले ३० प्रतिशत जुटाइदिएको अवस्थामा, यदी व्यवसायले बैंकको रकम तिर्न नसकेमा कालोसूचीमा पर्छ। इक्वीटीका रुपमा लगानी गरेको अवस्थामा कोषको लगानीमा सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्छ।
बैंकको लोन डिफल्ट भएर कुनै व्यवसाय कालोसूचीमा पर्यो भने पनि लगानी गर्नेलाई किन कालोसूचीमा पार्ने ? यो विषयमा राष्ट्र बैंकले केही पनि भनेको अवस्था छैन।
अहिले पनि विश्व बैंकको आइएफसी लगायत केहीलाई यो सुविधा छ। नेपालबाट आइएफसीले पनि धेरै कम्पनीको इक्वीटी लिएको छ। उसले इक्वीटी लिएका कम्पनी कालोसूचीमा परे पनि आइएफसी सुरक्षित रहन्छ।
बोर्डमा दर्ता गरेर फण्ड चलाउँछु, व्यवसायमा लगानी गर्छु, तर व्यवसायलाई बैंकको ऋण लिन लगाउँदिन भन्ने हो भने ‘बैंक डिफल्ट’को समस्या हट्ला तर करको अन्यौलता त रहन्छ।
पछि निर्णय होला वा दोब्बर कर तिर्नु परे पनि कमाईले धान्छ भन्नेहरुले फण्ड दर्ता गर्न सक्लान्। तर यो अन्यौलता कायम राखेर फण्ड संचालन गर्न चाहनेलाई हौसला मिल्दैन।
अर्कोतर्फ बैंक, बीमा कम्पनीहरुलाई पनि फण्डमा लगानीकर्ताको रुपमा राखिएको छ। तर उनीहरुलाई नियामक राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले पनि लगानीको अनुमति दिनुपर्यो। नियामकले अनुमति नदिएसम्म त यी कम्पनीहरुले लगानी गर्न पाएनन् नि।
यी कुराहरुलाई राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र कर कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर अर्थ मन्त्रालयले टुङ्ग्याउनुपर्छ। धितोपत्र बोर्डले मात्रै भनेर हुँदैन।
त्यस्तै कोष व्यवस्थापकका रुपमा काम गर्नका लागि जम्मा २ करोडको चुक्ता पुँजी तोकिएको छ। यो साह्रै चित्त नबुझ्दो पक्ष हो। पुँजी भएर मात्रै कोषको व्यवस्थापन हुँदैन। कोष संचालनका लागि एकदमै क्षमतावान, सिपयुक्त दक्ष जनशक्तिको टिम चाहिन्छ। यसको संचालन लागत पनि उच्च हुन्छ।
२ करोडको पुँजीले राम्रो क्षमताको टिम धान्न सक्ने क्षमता राख्दैन। नबुझ्नेहरुले हुर्रर संस्थाहरु दर्ता गर्न सक्छन्। सुरुमै बजार बिग्रिन सक्छ। यसले भेन्चर क्यापिटल फण्ड पनि कतै सहकारी संस्थाहरुजस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ।
लगानीकर्ताले पनि कोष संचालन गर्ने टिम, क्षमता तथा विश्वास हेर्छ। जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वा क्षमता नपुग्नेले कोष संचालन गरेमा लगानीकर्ताको रकम डुब्ने भयो नि।
भेन्चर क्यापिटल फण्ड भनेकै जोखिम बहनको ठूलो स्रोत हो। भोलि यस्ता फण्डहरु व्यवस्थित हुँदै गएपछि बैंकहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ। कुनै व्यवसायमा बैंकले ऋण हालेको छ र कोषबाट पनि लगानी भएको अवस्थामा व्यवसाय संचालनको तौरतरिकामा स्तरियता आउँछ।
नियमावलीले गोरेटो बाटो त बनायो तर केही कुरामा अन्यौलता रहेकाले हिँड्न सक्ने अवस्था रहेन। आशा गरौँ, यी कुराहरुमा सम्बद्ध निकायहरुको ध्यान जानेछ।
(सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
