सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको मुखैमा सेयर लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बर्खास्ती माग्दै उनीहरूले धितोपत्र बोर्डमा तालाबन्दी गरेका छन्।
सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले अर्थमन्त्री खतिवडालाई पुँजी बजार विरोधी भन्दै राजीनामा मागेको हो। योसँगै उनीहरूले सरकारसँग ३२ बुँदे माग उनीहरूले राखेका छन्। यसअघि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएका सुझावहरु समेत कार्यान्वयन नभएपछि लगानीकर्ता आक्रोशित भएका हुन्।
त्यस्तै नेप्सेको कारोबार सिस्टममा समस्या आउँदा बारम्बार सेयर कारोबार अवरुद्ध हुने गरेको छ। नयाँ सिस्टम जडान गर्दा घोटाला भएको हुन सक्ने लगानीकर्ताको आशंका छ।
दबाब समूहका तिलक कोइरालाले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहने तर विदेशीलाई लगानी गर्न बोलाइरहनुको औचित्य नहुने बताए। ‘पहिले स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, यहाँका लगानीकर्ताका समस्या समाधान गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘समस्यैसमस्या भएको पुँजी बजारप्रति ध्यान नदिनु स्वदेशी लगानीप्रति सरकारको बेवास्ता हो।’
सरकारले वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान नगरेसम्म तालाबन्दी रहिरहने कोइरालाले चेतावनी दिए। ‘हामीले अर्थमन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर मागहरु राख्दा पनि बेवास्ता गरिएको छ’ उनले भने ‘अब वार्ता नभएसम्म तालाबन्दी खुल्दैन।’
सिंहदरवार क्षेत्रमा कालो बेलुन उडाउने, लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीकर्तालाई पुँजी बजारको यथार्थता जानकारी गराउने लगायत विरोधका कार्यक्रम उनीहरुले अघि सारेका छन्।
लगानीकर्ताले नेप्सेको अनलाइन सिस्टममा भएको कमजोरीको छानविन गर्नुपर्ने, सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीलाई दिन बाँकी भुक्तानी रोकेर सिस्टममा सुधार गर्नुपर्ने, श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
त्यस्तै पुँजी बजारलाई प्राथमिक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने, पुँजी बजारमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नपाएसम्म नयाँ आइपिओ र एफपिओको निश्कासन बन्द गर्नुपर्ने, हरेक जिल्लामा ब्रोकरको कार्यालय विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
पुँजी बजारमा सरकारी कोषहरुको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा तत्काल लगानी गराउनुपर्ने, हकप्रद सेयरमा हुने गरेका बेथितिहरु अन्त्य गर्नुपर्ने, पुँजी बजारसम्वन्धी जुनसुकै नीति बन्नुपूर्व लगानीकर्ताका प्रतिनिधिलाई सम्मलित गराउनुपर्ने, सामुहिक लगानी कोषको ईकाई प्राथमिक बजारमा खरिद गरी दीर्घकालीन लगानी गर्ने ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लगानी रकमको ३० प्रतिशत बराबरको रकम आयकर छुट हुनुपर्ने, नगद लाभांश हकमा एक साता भित्रमा र बोनस शेयर साधारणसभा भएको १५ दिन भित्र खातामा पठाईसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग लगानीकर्ताको छ।
