प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेका बैंकहरुले अब जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई व्याख्या गरेको छ। ति क्षेत्रमा कुल कर्जा तथा सापटी रकमको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कृषिमा कुल कर्जा तथा सापटीको १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा संयुक्त रुपमा कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धेरैजसो बैंकहरुले तोकिएको दरमा लगानी गर्न सकेका छैनन्।
पुस मसान्तदेखि लागू हुनेगरी सो व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार जति रकम लगानीका लागि पुग्दैन सो रकमको बैंकले ऋणीसँग लिने उच्च व्याजदरकै बराबरको रकम जरिवाना लिइनेछ। पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा जरिवाना शुल्क लिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कृषिमा १० प्रतिशत लगानी पुर्याउनका लागि कुल कर्जा तथा सापटी रकमबाट जति रकम अपुग हुन्छ सोको र उर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत नपुग्ने रकमबाट जरिवाना लिइने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट्याएको छ। सो रकमबाट बैंकले ऋणीसँग लिने उच्च व्याजदर बराबरकै शुल्क लाग्ने छ।
हाल विपन्न वर्गमा तोकिएको कर्जा पुर्याउन नसके यही नियमअनुसार जरिवाना लिने व्यवस्था छ।
‘विपन्न वर्गमा तोकिएको कर्जा नपुर्याउनेलाई जसरी अहिले ऋणको उच्च व्याजदरबाट जरिवाना लिने व्यवस्था छ, सो मोडलमै प्राथमिक क्षेत्रमा लागू गरिएको हो’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने। यसअघिसम्म प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी नपुर्याउनेलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने गरे पनि कारबाही हुने गरेको छैन।
पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिक क्षेत्रमा १८. ५४ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन्। सो अवधिसम्म बैंकहरुले २३ खर्ब ६४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
सो कर्जा रकम, प्राथमिक क्षेत्रमा भएको सो दरलाई नै आधार मान्ने हो र उच्च व्याजदर १३ प्रतिशत मान्ने हो भने त्रैमासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने जरिवाना रकम एक वर्षमा झण्डै १९ अर्ब हुन्छ।
बैंकहरुले भने सो क्षेत्रमा लगानीका लागि उपर्युक्त माग नआएकै कारण कर्जा जान नसकेको दावी गर्दै आएका छन्।
