राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो मौद्रिक समीक्षालाई लिएर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संचालकहरुबीच छलफल भएको छ।
राजधानीको एक होटलमा भएको छलफलमा बैंकका अध्यक्ष, संचालक समितिका अरु सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारीहरुको उपस्थिति थियो।
बैठकले मौद्रिक समीक्षाका सम्वन्धमा अब अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीसँगै लविङ गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ। ‘अध्ययनसहितको प्रतिवेदन बनाई उहाँहरुलाई मौद्रिक समीक्षाले निम्त्याउने समस्याका विषयमा स्पष्ट रुपमा बुझउने निर्णय भएको छ’ छलफलमा सहभागी एक संचालक सदस्यले भने।
व्याजदर घटाउने नाममा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत स्प्रेड दरको गणना विधि परिवर्तन गरेपछि बैंकहरुले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन्। भारित व्याजलाई मात्रै स्प्रेड दरमा गणना गर्न पाउने र प्रतिफललाई गणना गर्न नपाउने व्यवस्था मौद्रिक समीक्षामा गरिएको छ। जुन व्यवस्थाले अहिलेको स्प्रेड दर उच्च देखिन जान्छ। तोकिएको दरमा स्प्रेड दरलाई ल्याउँदा बैंकहरुको नाफामा ठूलो असर पर्नेछ।
अहिले बैंकहरुले कमाएको नाफा पुँजीमा प्रतिफलका आधारमा उच्च नभएको निश्कर्ष बैठकले निकालेको छ। ‘लगानीबाट आएको प्रतिफल र प्रचलित व्याजदर तुलना गर्दा व्याजदरले जित्छ, यो विषय अरुलाई बुझाउनुपर्ने जरुरत देखिएको छ’ ति सदस्यले भने।
यदी कसैलाई बैंकको नाफा उच्च लागेको छ भने उहाँहरुले नै घटेको बजारमा सेयर खरिद गरेर त्यसको लाभ लिने अवसर खुल्ला रहेकाले नाफाप्रति आक्रोश गर्नुपर्ने जरुरत नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
यदी स्प्रेड दरमा नयाँ व्यवस्था लागू हुने हो भने यसले तल्लो स्तरमा झरेको बजार ध्वस्त हुने विषयमा पनि सम्बद्ध पक्षलाई बुझाउनुपर्ने जरुरत रहेको बैठकको निश्कर्ष छ। त्यस्तै नयाँ स्प्रेड दरले गुम्ने राजश्वका विषयमा पनि सम्बद्ध पक्षलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
उद्योगहरुले आफ्नो नाफा बढाउन नसकेको अवस्थामा बैंकहरुको नाफा बढ्दा धेरैलाई आक्रोशको विषय बनेको व्यवसायी समेत रहेका अध्यक्षहरुले छलफलमा औंल्याएका थिए। सोही आक्रोशलाई लिएर व्याजदर घटाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग उद्योगीहरु पुगेपछि समस्या थपिएको ठहर बैठकले गरेको छ।
यसअघि उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई जसरी भए पनि व्याज घटाउन निर्देशन दिएका थिए। सोही बमोजिम अर्थमन्त्रीकै हस्तक्षेपमा राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक समीक्षा आएको बैंकहरुको ठहर छ।
प्रमुख कार्यकारीहरुको अभ्यास र मिहेनतको संचालकहरुले बैठकमा खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।
बैठक चलिरहँदा राष्ट्र बैंकबाट बोलाइएपछि केही बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरु त्यतातिर लागेका थिए। प्रमुख कार्यकारीहरु राष्ट्र बैंक गएपछि बैठक बीचमै अन्त्य गरिएको ति सदस्यले बताए।
नयाँ व्यवस्थाको स्प्रेडदरले कसरी असर पार्छ नाफालाई ?
बैंकहरुले लिएको कुल निक्षेपबाट ८० प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बाँकी २० प्रतिशतमध्येबाट सरकारी सुरक्षणपत्रहरुमा पनि लगानी हुन्छ।
सुरक्षणपत्रबाट बैंकहरुले पाउने प्रतिफल एकदमै न्यून हुने हुँदा त्यसले हाल व्याजको समग्र औसत आम्दानीलाई कम गराउँदै आएको छ। औसत व्याज खर्च यथावत रहेको अवस्थामा औसत व्याज आम्दानी कम हुँदा स्प्रेड दर स्वतः कम हुन्छ।
तर अब ठीक विपरित सुरक्षणपत्रमा गरिएको लगानीबाट आउने प्रतिफललाई नसमेटिँदा औसत व्याज आम्दानी बढी हुन्छ। औसत व्याज खर्च यथावत रहेको अवस्थामा यसले स्प्रेड दर बढाउँछ।
‘एकातर्फ अहिलेको ५ प्रतिशत स्प्रेड दरलाई घटाउँदै असार मसान्तसम्म साढे ४ मा झार्न भनिएको छ, अर्कोतर्फ गणना विधिलाई नै परिमार्जन गरेर अहिलेको स्प्रेड दर नै बढी देखाउन बाध्य पारिँदैछ’ एक बैंकरले भने।
बैंकहरुले निक्षेपकर्ताबाट १ सय रुपैयाँ निक्षेप लिँदा दिने औसत व्याज १ सयको नै गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकहरुले लिने औसत व्याज ८० (प्रतिफलबाहेक ऋणीको मात्रै) प्रतिशतभन्दा कमको हुनुपर्ने अहिलेको व्यवस्था आफैमा अवैज्ञानिक रहेको बैंकरको तर्क छ।