खुद नाफा घट्नेगरी मौद्रिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाप्रति बैंकहरु असन्तुष्ट भएका छन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको बुधबार बसेको बैठकले मौद्रिक समीक्षाका केही बुँदाहरुमा पुर्नविचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
कर्जा र निक्षेपको भारित औसत व्याजदरलाई मात्रै समेट्नेगरी राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर गणना विधिलाई परिमार्जन गरेको छ। जुन व्यवस्थाले अहिले बैंकहरुको कायम स्प्रेड दर बढी देखिन जान्छ। सीमामा कायम राख्न सो दर घटाउनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम बैंकहरुको नाफा स्वतः कम हुन जान्छ।
बैंकहरुले लिएको कुल निक्षेपबाट ८० प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बाँकी २० प्रतिशतमध्येबाट सरकारी सुरक्षणपत्रहरुमा पनि लगानी हुन्छ। सुरक्षणपत्रबाट बैंकहरुले पाउने प्रतिफल एकदमै न्यून हुने हुँदा त्यसले हाल व्याजको औसत आम्दानीलाई कम गराउँदै आएको छ। औसत व्याज खर्च यथावत रहेको अवस्थामा औसत व्याज आम्दानी कम हुँदा स्प्रेड दर स्वतः कम हुन्छ।
तर अब ठीक विपरित सुरक्षणपत्रमा गरिएको लगानीबाट आउने प्रतिफललाई नसमेटिँदा औसत व्याज आम्दानी बढी हुन्छ। औसत व्याज खर्च यथावत रहेको अवस्थामा यसले स्प्रेड दर बढाउँछ।
'एकातर्फ अहिलेको ५ प्रतिशत स्प्रेड दरलाई घटाउँदै असार मसान्तसम्म साढे ४ मा झार्न भनिएको छ, अर्कोतर्फ गणना विधिलाई नै परिमार्जन गर्न खोजिएको छ' एक बैंकरले भने।
औसत व्याज खर्च १०० कै गणना गर्नुपर्ने तर औसत व्याज आम्दानी भने ८० भन्दा कमको मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था अवैज्ञानिक रहेको बैंकरको दावी छ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बैंकहरुले विरोध जनाएका छन्। यसअघि जारी भएका ऋणपत्र समेत बिक्री हुन मुस्किल पर्दै आएको छ। सबै बैंकलाई यो व्यवस्था गर्दा ऋणपत्र बिक्री नै नहुने समस्या आउने बैंकहरुको भनाई छ।
त्यस्तै कल निक्षेपमा कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै पनि बैंकले रकम स्वीकार्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ। कल निक्षेपको रकम मुद्दतीतिर आउने र यसले केही लामो अवधिका लागि पुँजी जुट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
तर अहिले कुनै बैंकमा २० प्रतिशत बढी त कुनैमा १ प्रतिशतभन्दा कम कल निक्षेपको हिस्सा छ। अब १० प्रतिशत बढी राख्न नपाइने हुँदा सो रकम कल निक्षेप कम भएका बैंकमा सर्ने वा सार्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने जोखिम रहेको बैंकहरुले औंल्याएका छन्।
त्यस्तै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जामा बैंकहरुले जोड्दै आएको प्रिमियम दर राष्ट्र बैंकले तोक्ने भन्ने बुँदामा बैंकहरुले असहमति जनाएका छन्।
जोखिम कोषमा बैंकहरुले रकम छुट्याउनुपर्ने तर जोखिम रहेकै क्षेत्रमा समेत राष्ट्र बैंकले नै व्याजदर तोक्ने व्यवस्था उचित नभएको बैंकरको तर्क छ। जोखिमअनुसार व्याजदर तोक्ने अधिकार बैंकहरुलाई दिइनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
प्रेस विज्ञप्ती नेपाल बैंकर्स संघको आज बसेको बैंठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को मौद्रिक नीतिको अर्ध –वार्षिक समीक्षाको सम्बन्धमा छलफल भएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका केहि बुदाहरुले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिएकाले यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धमा सबै Stakeholder हरुसंग छलफल गरी निम्न विषयहरु पुर्नविचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भयो । १) व्याजदर अन्तरलाई क्रमशः ५ % बाट ४.५% मा ल्याउनु पर्ने वर्तमान व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा अकस्मात लगानीको प्रतिफललाई अलग गरी औसत व्याजदर गणना विधी लागु गरिएमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा भएको खर्चलाई धान्न कठिनाई हुने । २) तत्काल कल निक्षेपलाई तोकिएको प्रतिशतमा झार्दा पुनः बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेपको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र निक्षेपको व्याज अनियन्त्रित हुन सक्ने । ३) Long Term Bond को प्रतिफलमा सिमा तोकी अनिवार्य निश्कासन गर्ने प्रावधानले त्यस्तो द्ययलम हरु विक्री नहुने । ४) बैंकले तोक्दै आएको Premium दर निर्धारण गर्दा कर्जा जोखीमहरुको लागि करीब १ देखि २ प्रतिशत जोखिम व्याहोर्ने कोष समेत खडा गर्नु पर्ने वर्तमान व्यवस्था भएको र प्रत्येक कर्जाका अलग अलग जोखिम हुने हुनाले risk based pricing को अवधारणा अनुसार बैंकले नै तोक्न उपयुक्त हुने । ५) परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मा बैंकहरुले LIBOR Rate भन्दा ३ प्रतिशत सम्म बढी व्याजदर दिएर कर्जा लिनु पर्ने अवस्थामा कर्जा दिंदा १.२५% भन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान सन्धर्भिक नहुने । ६) मुलकमा भएको उच्च आर्थिक गतिविधि तथा लगानी योग्य रकमको अभावले गर्दा देखिएको व्याजदर अस्थिरताका बावजुत विगत केहि महिना देखि व्याजदर क्रमिक रुपमा घट्दै गइरहेको र लगानी योग्य रकमको पर्याप्तता संगै भविष्यमा अझ कम हुने सम्भावना समेत रहेको हुनाले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका केहि बुंदाहरुले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पुनः व्याजदर अनियन्त्रित हुन सक्ने देखिएको हुनाले, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मान्यता तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप बैंकहरुको व्याजदर, शुल्क तथा दरहरु खुला बजारलाई नै छोडिदिन उचित हुने यस संघको धारणा रहेको छ । |
