बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्वन्धमा लगानीकर्ता र ब्रोकरहरुबीच विवाद बढेको छ।
पुँजी बजार सम्वन्धी छलफल गर्न अर्थसमितिले बोलाएको बैठकमा लगानीकर्ताले पुँजी बजारको विकासका लागि तत्काल बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गरे।
यसअघि पुँजी बजारका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यादलले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेगरी निर्देशन गरे पनि सोअनुसार काम नभएको लगानीकर्ताको आरोप छ। इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सहायक कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिँदा देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुँजी बजारको पहुँच बढ्ने र त्यसले माग बढाउने बताए।
‘पुँजी वृद्धिका कारण अहिले बजारमा सेयरको आपूर्ति अत्याधिक छ, तर माग सिर्जना गर्नेतर्फ राज्यले पहल गरेको छैन’ उनले भने ‘यदी बैंकलाई लाइसेन्स दिने हो भने पहुँच बढ्छ, त्यसले माग बढाउँछ।’ नयाँ ब्रोकर संचालन गर्न कसैले चाहेमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गराएर लाइसेन्स खुलाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने मागमा भने ब्रोकर कम्पनीहरुले विरोध जनाएका छन्। स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वर्चस्व रहेकाले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिँदा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ बढ्ने दावी गरे।
‘बजारमा ८० प्रतिशत बढी सेयर हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छ, तिनैलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङ बढ्छ’ उनले भने ‘अहिले हुने गरेका इन्साइडर ट्रेडिङमा त नेप्सेले कारबाही गर्न सकेको अवस्था छैन भने अझ त्यो बढाउनेतर्फ लाग्नु हुँदैन।’
ब्रोकर कम्पनीहरु नै देशका धेरै क्षेत्रमा जान सक्ने दावी गर्दै उनले आफूहरुलाई काम गर्न नदिने प्रयास भएको आरोप लगाए। बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएमा पुँजी बजार र मुद्रा बजार एकै पटक बिग्रने उनले दावी गरे। ‘अहिले भइरहेका ५० ब्रोकर कम्पनीहरु समेत धेरै भइसके, हामीहरु पूर्वाधार पुगेका अधिकांश क्षेत्रमा जान तयार छौँ, पहिले हामीलाई त काम गर्न दिनुहोस्’ रानाभाटले भने।
हाल अनलाइन कारोबारको सुरु भइसकेकाले अब ब्रोकर कार्यालय नै चाहिनुपर्ने मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले थपे ‘देशका सबै क्षेत्रमा पहुँच पुगोस् भन्ने हिसावले अनलाइन प्रणाली ल्याएका छौँ, त्यसको विकास गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।’
अर्का सेयर लगानीकर्ता हरि ढकालले बजार भनेकै प्रतिस्पर्धा भएकाले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने बताए। ‘बजार भनिसकेपछि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, उहाँहरु प्रतिस्पर्धासँग डराइरहनु भएको छ’ ढकालले भने ‘प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनलाई कसैले रोक्नु हुँदैन, इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्ने जिम्मा नियामकको हो।’
त्यस्तै विज्ञ डा. गोपालप्रसाद भट्टले नेपालको पुँजी बजारमा बैंकहरुको वर्चस्व भएकाले सहायक कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनुपूर्व इन्साइडर ट्रेडिङको सम्भाव्यतामा गम्भीर रुपमा अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको औंल्याए।
पुँजी बजार संवेदनशील भएकाले उच्च तहका व्यक्तिहरुले जथाभावि बोल्न नहुने भट्टले बताए। रियल सेक्टरका उद्योगहरुलाई पुँजी बजारमा ल्याउन बाध्यकारी व्यवस्था जरुरी रहेको उनले बताए। ‘निश्चित पुँजी पुगेका उद्योगहरु अनिवार्य रुपमा पव्लिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, बाध्यकारी व्यवस्था नभएसम्म उद्योगहरु पुँजी बजारमा आउँदैनन्’ भट्टले भने।
संचय र नागरिक लगानी कोषलाई सेयर लगानीमा बाध्य पार
सेयर लगानीकर्ता तथा ब्रोकरहरुले नागरिक लगानी कोष र संचय कोषलाई निश्चित रकम सेयर बजारमा लगानीका लागि बाध्य पार्न माग गरेका छन्।
सो बैठकमा इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष रौनियारले बैंकहरुको पुँजी वृद्धिका कारण बजारमा सेयरको आपूर्ति अत्याधिक भएको तर माग सिर्जना गराउनेतर्फ राज्यले पहल नगरेको आरोप लगाए।
दुवै कोषलाई मार्केट डिलरको रुपमा काम गर्नेगरी यसअघि गठित कार्यादलले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिइएको उनले बताए।
त्यस्तै स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष रानाभाटले सेयर आपूर्तिको सन्तुलनका लागि अहिले नै यी कोषलाई निश्चित रकम सेयरमा लगानी गर्नेगरी सरकारले बाध्य पार्न सक्ने उपाय रहेको बताए।
नियामक भन्छन् ‘काम भइरहेको छ, तुरुन्तै हुँदैन’
बैठकमा उपस्थिति धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पुँजी बजार विकासको काम भइरहेको दावी गरे। ‘पुँजी बजार सुधारका लागि मैले धेरै काम गरिसकेँ, तपाईहरु ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्’ कार्कीले भने।
आफूहरुले गरेका राम्रा कामको कसैले प्रशंसा नगरेको भन्दै उनले नराम्रा कुराहरु मात्रै झिक्ने गरेको आरोप लगाए। बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकको पहिलो काम भएको, त्यसपछि नेप्से र धितोपत्र बोर्डको काम आउने उनले बताए।
सो अवसरमा इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न के भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गरे ‘भनेजस्तो तुरुन्त तुरुन्तै हुन्छ ?’ इन्साइडर ट्रेडिङको समस्या बृहत हुने बताउँदै उनले अन्य देशहरुमा पनि इन्साइडर ट्रेडिङको समस्या रहेको दावी गरे। सो सम्वन्धमा १ वर्षअघि नै नियमावली बनिसकेको उनले बताए।
त्यस्तै नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले अनलाइन ट्रेडिङमा देखिएका समस्याहरु हल भइसकेको दावी गरे। अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमबाट अहिलेसम्म १ लाख १४ हजार लगानीकर्ताले कारोबार गरेको उनले बताए। अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमलाई बैंकसँग समाहित गर्ने काम भइसकेको उनले बताए।
अहिलेको सिस्टमबाट संचय कोष वा नागरिक लगानी कोषले मार्केट डिलरको रुपमा काम गर्न सक्ने उनले बताए। अहिलेको प्रणाली धेरै बलियो र उच्च कार्यसम्पादनमा सक्षम रहेको उनको दावी छ।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भनिए पनि सहायक कम्पनीहरु नै नेप्सेमा नआएको उनले बताए। त्यस्तै नेप्सेको संरचनाका सम्वन्धमा डिडिए तयार गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा पठाइएको उनले बताए।
अप्सन तथा फ्युचर कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत अहिलेको सिस्टममा रहेको साउदको दावी छ।