अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालका बैंकहरुले विस्तार गरेको कर्जाले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको औंल्याएको छ। गत डिसेम्बरसम्म एक वर्षको अवधिमा ५ खर्ब २६ अर्ब कर्जा विस्तार भएको र यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै १७ प्रतिशत भएको औंल्याइएको छ।
एक वर्षको अवधिमा २४ प्रतिशतले बैंकहरुले ऋण बढाएको र स्रोत अभावपछि तोकिएको मापदण्डमा समेत परिवर्तन गर्न दवाव दिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
कोषका सदस्य टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ऋण विस्तार बढाएसँगै बैंकहरुले कायम भएको सिसिडी रेसियोको सहजताका लागि दवाव दिएको औंल्याइएको छ। छिमेकी देशहरुका तुलनामा बैंकहरुको निश्क्रिय कर्जा न्यून अर्थात औसत १. ४ प्रतिशत मात्रै देखाइएको उल्लेख छ।
बैंकहरुको ऋण प्रवाह घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रमा अत्याधिक रहेको र त्यसको जोखिम व्यवस्थापनमा कुनै अभ्यास अवलम्वन नभएको आइएमएफले उल्लेख गरेको छ।
बैंकहरुको ऋण प्रवाह उच्च हुँदा स्रोत अभाव हुँदै गएको आइएमएफले बताएको छ। स्रोत अभावकै कारण सवारीसाधनमा जाने कर्जालाई ६५ बाट ५० मा झारिएको, बैंकहरुलाई प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको, नेपाली बाहिर जाँदा लैजान पाउने विदेशी मुद्राको सीमा घटाइएको उदाहरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
बैंकहरुबाट ऋण प्रवाह बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा, भुक्तानी सन्तुलन तथा संचिती विदेशी मुद्रामा असर बढ्दै गएको आइएमएफले जनाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणमा सहकारीहरुमार्फत बैंकिङ पहुँच बढ्दै गएको औंल्याइएको छ।
भूकम्पछिको पुननिर्माण, जलविद्युत आयोजनाहरुमा बढ्दो लगानी, पर्यटन तथा कृषि उत्पादनको विस्तारलाई नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि प्रमुख आधार हुन सक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा विद्युत अभावको समस्या हटेकाले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहेको र यस आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने अभ्यासलाई आइएमएफले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन सक्ने जनाइएको छ।
रेमिट्यान्सले मुलुकको व्यापार घाटालाई पूर्ति गरिरहेको जनाउँदै आइएमएफले विकासका पूर्वाधार विस्तार गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउनेगरी नीतिहरु बनाउनेतर्फ राज्य केन्द्रित हुनुपर्ने निश्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालेको छ।
