पूर्वाधार विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सोमबारदेखि वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेगरी स्वीकृति दिएको छ। बैंकले १ करोडभन्दा कम निक्षेप लिन नपाउने भएको छ।
व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताबाट कम्तीमा १ करोडको निक्षेप र संस्थागतबाट कम्तीमा ५ करोडको निक्षेप मात्रै बैंकले लिन सक्नेगरी कार्यविधि बनेको छ।
सो निक्षेप कम्तीमा ५ वर्षे अवधिको हुनुपर्नेछ। प्रचलित कानूनबमोजिम बैंकले निक्षेपको व्याजदर भने आफै तोक्न सक्ने छ। बैंकले संकलन गरेको निक्षेप विभिन्न परियोजनाहरुमा लगानी हुनेछ।
यस बैंकले अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोलेर निक्षेप जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकले बढीमा प्राथमिक पुँजी बराबरको ऋण उपकरण जारी गरी स्रोत जुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी धितोपत्र बिनिमय बजारमा सूचीकृत भएको र संचिति नोक्सानी नरहेको अवस्था हुनुपर्नेछ।
संचालनमा आएको मितिले ३ वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई छुट्याएको साधारण सेयर बिक्री गरिसक्नुपर्ने भएको छ। बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब हुनेछ।
बैंकको स्प्रेड दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने भएको छ। सोभन्दा बढी भएमा शाखा संचालनमा रोक लगाउने, पुर्नकर्जाको सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने, लाभांश बाँड्न नपाउने लगायतका कारबाही हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास बैंकले प्रत्येक प्रदेशमा १ १ शाखा तथा केन्द्रिय कार्यालय गरी ८ वटासम्म कार्यालय खोल्न सक्नेछ। विदेशमा पनि सम्पर्क कार्यालय संचालनमा ल्याउन सक्नेछ। बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपाम १२ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने भएको छ।
कुल निक्षेप दायित्वको १ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात राख्नुपर्ने भएको छ। बैंकको सिसिडी रेसियोको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत तोकिएको छ।
