मुद्रा तथा पुँजी बजारका समस्या र समाधानका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बनाएको कार्यादलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
तयार भएको प्रतिवेदन संभवतः बुधबार नै अर्थमन्त्रीलाई बुझाइने भएको छ। प्रतिवेदनले सेयर लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका धेरै मागलाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
प्रतिवेदनले सेयर धितोमा जाने कर्जा बढाउन सुझाव दिने भएको छ। हाल सेयर धितो कर्जामा बजार मूल्य वा पछिल्लो ६ महिनाको औसत मूल्यको ५० प्रतिशत रकम मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ।
यसलाई बढाएर ६५ वा ७० प्रतिशत कायम गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ। हालको मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई ५० बाट बढाएर ६५ पुर्याए पनि सेयर धितोमा भने यथावत राखेपछि लगानीकर्ता सरकारसँग रुष्ट बन्दै आएका छन्।
त्यस्तै सेयरको वेटेड रिस्क (पुँजीगत जोखिम भार)लाई घटाइने भएको छ। हाल सेयर कर्जालाई १५० प्रतिशतको जोखिम भार मानिँदै आएकोमा यसलाई १ सयमा झार्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
सेयरको बजार मूल्य अहिले कम भएको र जोखिम पनि घटेको ठहर गर्दै समितिले जोखिम भार घटाउन भनेको हो। बजार मूल्य अनुरुप सेयरको जोखिमभारलाई परिवर्तन गर्दै लैजान सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
त्यस्तै नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट डिलरको रुपमा विकास गर्नका लागि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। स्रोतका अनुसार कोषलाई सहायक कम्पनीमार्फत मार्केट डिलरको काम गर्ने जिम्मा दिइने भएको छ। सहायक कम्पनीले कति रकमबाट मार्केट डिलरको काम गर्ने भन्ने सम्वन्धमा कोषलाई नै जिम्मा दिइने भएको छ।
धितोपत्र बोर्डले ३ वर्षदेखि नै मार्केट डिलरका रुपमा कोषलाई जिम्मा दिनेगरी कार्यविधि बनाए पनि नेप्सेको प्रणालीले सपोर्ट नगर्दा रोकिएको थियो।
प्रतिवेदनमा समेटिएका कुरा लागू भएमा पुँजी बजार माथि जाने लगानीकर्ताको भनाई छ। ‘प्रतिवेदनलाई लागू गर्न सक्ने हो भने पुँजी बजारको विकास हुनेमा दुई मत छैन’ इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तथा समिति सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेलले भने।
लगानीकर्ताका सबैजसो माग प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउँदै उनले कार्यान्वयनमा भने चुनौति रहेको औंल्याए। ‘विगतमा पनि राम्रा राम्रा निर्णय हुने, प्रतिवेदन बन्ने गरेका हुन्, कार्यान्वयन हुन नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य हो।’ उनले भने।
मुद्रा तथा पुँजी बजारका समस्या पहिचान गर्न र समाधानका सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै झण्डे २ साताअघि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। समितिमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन्।
