माथिल्लो तामाकोसीको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) भर्नेजति सबैले पाउने भएका छन्। बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका अनुसार कुल ३ लाख ४६ हजार १६६ जनाले आवेदन भरेका छन्।
सो संख्याबाट ६ अर्ब ७० करोड ५८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको कोषका उपव्यवस्थापक रोशनजंग कार्कीले जानकारी दिए।
यसअघि प्रभावित स्थानीयको कोटाबाट सेयर पाएकाले अहिले भरेमा त्यो रद्द गरिने कार्कीले बताए। त्यस्तै संचयकोषमा पैसा जम्मा गर्नेहरु, विद्युत प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी लगायतले पनि पुनः सेयर भरेमा त्यो आवेदन रद्द हुनेछ।
‘यसअघि सेयर पाएकाहरुले पुनः भरेको भए रद्द हुन्छ, जसले गर्दा यो संख्या घट्न सक्छ’ कार्कीले सेतोपाटीसित भने ‘यो भेरिफाई गर्नुपर्ने भएकाले बाँडफाँडका लागि कम्तीमा १५ दिन लाग्ने देखिन्छ।’
कुल १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि खुलाइएको थियो। धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिकाअनुसार पुगेसम्म न्यूनतम कित्ता सबैलाई दिनुपर्ने छ। आयोजनाका लागि न्यूनतम कित्ता ५० तोकिएको थियो।
सो कित्ताका लागि १ लाख २६ हजार ११३ जनाले आवेदन दिएका छन्। त्यस्तै अधिकतम कित्ता १ हजार तोकिएको थियो। २६ हजार ३२२ आवेदकले १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन्।
यदी सर्वसाधारणका तर्फबाट परेको यो आवेदन संख्यालाई हेर्ने हो भने ४० कित्ता सेयर सबैले पाउने छन्। सबैलाई ४० कित्ता दिँदा १ करोड ३८ लाख ४६ हजार ६४० कित्ता बाँडफाँड हुन्छ।
२० लाख ३८ हजार ३६० कित्ता बाँकी रहन्छ। पुनः गोलाप्रथाबाट २ लाख ३ हजार ८३६ जनालाई १० कित्ताका दरले थप सेयर प्रदान हुनेछ। अर्थात सो संख्याले ५० कित्ताका दरले सेयर पाउने छन्।
भरेकामध्ये आधाभन्दा बढी संख्याले ५० कित्ता पाउने छन् भने १ लाख ४२ हजार ३३० आवेदकले ४० कित्ताका दरले सेयर पाउने छन्। यदी प्रभावित स्थानीयबाट पुनः भरेको आवेदन रद्द संख्या बढ्यो भने ५० कित्ता पाउनेको संख्या अझ बढ्न सक्नेछ।
धेरै संख्याका लागि आवेदन दिनु व्यर्थ
धितोपत्र बाँडफाँडको पछिल्लो निर्देशिकाले लगानीकर्तााई समानता प्रदान गरेको छ। जसले गर्दा धेरै संख्यामा आवेदन दिँदा धेरै कित्ता पर्ने प्रचलन अन्त्य भएको छ। तर यो व्यवस्था थाहा नहुँदा धेरै रकम बैंकमा ब्लक भएको छ।
अधिकतम आवेदन १ हजार कित्ता तोकिएको माथिल्लो तामाकोसीमा २६ हजार ३२२ जनाले सो संख्याका लागि आवेदन दिएका थिए। सो संख्याको मात्रै कुल २ अर्ब ६३ करोड २२ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंकका खातामा ‘ब्लक’ भएको छ।
यदी यो संख्याले ५० कित्ताका दरले मात्रै आवेदन दिएको भए २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बैंकहरुमा थप तरलता रहने थियो। धेरै रकमको आवेदन दिँदा तरलता समस्यालाई समेत बल पुगेको छ।
अर्कोतर्फ आवेदकले ब्लक भएको रकम सेयर बाँडफाँड नभएसम्म झिक्न पाउँदैनन्। यसले उनीहरुको कारोबारमा समेत असहजता थपिन सक्छ।