सरकारले विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय गर्नलाई ऋणकाे ब्याज अनुदान दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्यविधि आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
उच्च शिक्षा हाँसिल गरेका युवाहरुलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर पाइने ऋण, विदेशबाट फर्किकाले पाउने ऋण, महिला तथा दलितले व्यवसाय गर्दा पाउने ऋणमा दिइने ब्याज अनुदानको कार्यविधि स्वीकृत गरेको खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनवारले जानकारी दिए।
बैठकले एकिकृत ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरिएको उनले जानकारी दिए।
यो वर्षको बजेटबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाखसम्म ऋण दिने कार्यक्रम आएको थियो। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले अन्य निकायसँगको सहकार्यमा शैक्षिक विशेषज्ञताको आधारमा कम्तिमा पनि स्नातक पास गरेका युवालो व्यवसाय हेरी ७ लाखसम्म ऋण पाउने छन्। त्यस्तो ऋणमा लाग्ने ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने छ भने बाँकी ऋणीले तिर्नुपर्ने छ।
त्यसतै कम्तिमा पनि ६ महिना विदेशमा काम गरेर फर्किएका युवाले पनि प्रमाणित सीपको आधारमा कुनै व्यवसाय गर्न चहेमा १० लाखसम्मको ऋण पाउने छन्। त्यस्तो ऋणमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने छ।
त्यस्तै दलित समुदायका सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीबाट सामूहिक जमानीमा एउटा समूहलाई १० लाखसम्म ऋण दिने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तो ऋणमा पनि ब्याज अनुदान सरकारले दिने छ।
सरकारले यही वर्षदेखि महिला उद्दमशिलता विकास गर्न उनीहरुले गर्ने व्यवसायमा परियोजना धितोमा १५ लाखसम्म ऋण दिने छ। त्यस्तो ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिने छ।
यसरी दिइने ऋणको ब्याजमा बैंकहरुले मनपरी गर्न थालेपछि ब्याजको आधार दर सरकारले नै तोकिदिने भएको छ। ऋणको अनिवार्य सुरक्षण गर्ने भएकोले जोखिम पनि कम हुने सरकारको विश्वास रहेको छ।
