४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको दोलखाका प्रभावित स्थानीयका लागि प्राथमिक सेयर खुलेको छ।
आयोजनाले दोलखाबासीका लागि १ सय रुपैयाँ अंकित दरमा १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता अर्थात १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँको सेयर निश्कासन गरेको हो।
इच्छुक आवेदकले उक्त सेयरमा न्यूनतम ३० कित्ताका लागि आवेदन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै अधिकतम सीमा ३ सय कित्ता तोकिएको छ। दोलखाबाट आवेदन दिनेलाई भदौ १४ गतेसम्म र काठमाडौंबाट दिनेले साउन २५ सम्म आवेदन दिनुपर्नेछ।
बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका अनुसार सनराइज क्यापिटल र सनराइज बैंकका भक्तपुर, गाबहाल, गोठाटार, तीनकुने, न्यूरोड, बौद्ध, चाबहिल, कालिमाटी, कलंकी, शंखमुल शाखाबाट आवेदन दिन सकिनेछ।
सेयरमा आवेदन दिनका लागि डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको छैन। सेयर लिइसकेपछि पनि स्थानीयले डिम्याट खाता खोल्न सक्नेछन्।
स्थानीयका लागि खुलेको आवेदन बाँडफाँड भएपछि सर्वसाधारणका लागि खुल्ने भएको छ। कुल १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि खुल्ने कोषले जनाएको छ।
यसअघि आयोजनाको सेयर बीमा संस्थान तथा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी तथा नागरिक लगानी कोष र संचयकोषका निक्षेपकर्ता तथा कर्मचारीका लागि वितरण भइसकेको छ।
आयोजनामा ऋण थपिँदै
आयोजनाले ९५ प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। दोलखाको लामाबगरमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको निर्माण लागत ४९ अर्ब नाघ्ने अनुमान छ।
अनुमान गरिएभन्दा बढी लागत पर्न गएपछि सेयरको क्रेडिट रेटिङ पनि खस्किएको छ। इक्रा नेपालले क्रेडिट रेटिङ ३ को मान्यता दिएको छ।
लागत बढ्न गएपछि आयोजनामा ऋण थपिने भएको हो। यसअघि ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापन गरेकोमा अपुग ७ अर्ब ६६ करोड ऋणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
आयोजनामा कर्मचारी संचय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान तथा नागरिक लगानी कोषले समेत गरी २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। तिनै संस्थाहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षका लागि जुटाउनेगरी थप ऋण लागि अनुरोध गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
त्यस्तै नेपाल सरकारबाट ११ अर्ब ८ करोड तथा स्वपुँजी १० अर्ब ५९ करोड गरी कुल ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको थियो।
भूकम्प, नाकाबन्दी, सुरुङ डिजाइनमा भएको परिवर्तन लगायतका कारणले लागत महँगो पर्न गएको आयोजनाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यका कारण मात्रै ७ अर्ब ६ करोड लागत थपिन गएको छ। आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने क्रममा २०६५ सालमा एक अमेरिकी डलर बराबर ८० रुपैयाँको हिसाव गरी ४४१ मिलियन डलर अर्थात नेपाली मुद्रामा ३५ अर्ब २९ करोड लागत पर्ने अनुमान गरिएको थियो।
नयाँ मूल्याङ्कअनुसार आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १० करोड ८१ लाख रुपैयाँ पर्ने भएको छ। हाइड्रोपावरमा जारी पुँजीको ४१ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ६ प्रतिशत टेलिकम, २ प्रतिशत राष्ट्रिय बिमा संस्थान तथा २ प्रतिशत नागरिक लगानी कोषले गरी कुल ५१ प्रतिशत स्वामित्व लिएका छन्।
बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये कर्मचारी संचयकर्ताका लागि १७।२८ प्रतिशत, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारीलाई २।८८, विद्युत प्राधिकरण तथा कम्पनीका कर्मचारीलाई ३।८४ प्रतिशत, आयोजना प्रभावितका लागि १० र सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत सेयर प्रदान हुने कम्पनीले जनाएको छ।
आगामी पुसभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पहिलो चरणको आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि दोस्रो चरणमा रोल्वाङ खोलाबाट १६७ मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
