नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्नेमा उसले अवलम्वन गरेका नीतिले भने निरुत्साहित गर्न खोजेको पाइन्छ।
बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई कसिलो बनाउँदै आजदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने विज्ञ बताउँछन्।
नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिव शुव्वा डिजिटल भुक्तानीको सीमा र प्रयोगको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘डिजिटल भुक्तानी जति सहज हुन्छ, त्यति नै बढी अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्छ’ उनले भने ‘उदाहरणका रुपमा, सबै व्यापारीले पस मेसिन राखेर कारोबार गरे भने त्यहाँबाट राजश्व बढ्न जान्छ।’
तर राष्ट्र बैंकले भने सीमा कसेको छ। अब क्रेडिट कार्ड हुनेले कुल रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम एकै पटक खर्च गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै डेबिट कार्ड बोक्नेले पनि २५ हजारभन्दा बढी रकम एकै पटक भुक्तानी गर्न सक्ने छैनन्।
यसअघि क्रेडिट कार्डका हकमा कुनै सीमा तोकिएको थिएन भने डेविट कार्डमा बैंकहरुले एक पटकमा ३५ हजारसम्म तिर्न सक्ने सुविधा दिँदै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाले कार्डको भुक्तानी कस्दा नगदकै प्रयोग बढाउन बल पुर्याएको विज्ञको भनाइ छ।
एक लाख रुपैयाँ रहेको क्रेडिट कार्ड बोक्नेले होटलमा २५ हजारभन्दा बढी रकमको बिल भुक्तानी गर्नुपरेमा कार्डको प्रयोग दुई पटक वा सोभन्दा धेरै गर्नुपर्ने झन्झट नयाँ व्यवस्थाले दिएको छ।
यदी अधिकतम दैनिक सीमाले बिलको खर्च नथेग्ने अवस्था आएमा कार्ड होल्डरलाई नगद वा चेक नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। पछिल्लो समय कागजी चेकलाई समेत अन्य डिजिटल माध्यमले विस्थापन गर्दै लैजानुपर्नेमा स्वयम् राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले जोड दिँदै आएका छन्। तर व्यवहारिक रुपमा भने चेकलाई नै प्रोत्साहन गरेको नयाँ व्यवस्थाले जनाउँछ।
क्रेडिट कार्डमा रकमको सीमा सकिएमा थप रकम खर्चिन पाउने सुविधा अब रहने छैन। यसअघि बैंकले विश्वासका आधारमा कार्ड होल्डरलाई रकमको सीमा सकिँदा पनि निश्चित प्रतिशतको रकम खर्चिन सक्नेगरी सुविधा प्रदान गर्दै आएका थिए। कार्डको सीमित रकम सकिएपछि अब नगद वा चेकबाटै भुक्तानी गर्न बाध्यता हुनेछ।
मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी गर्दा एक पटकमा ५ हजारसम्म र प्रतिदिन १० हजारसम्म गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ। यदी कुनै निजी स्कुलले यही माध्यमबाट पनि भुक्तानी लिँदै आएको अवस्थामा छोराछोरीको फी १० हजारभन्दा बढी तिर्नुपरेमा नगद वा चेकको प्रयोग गर्न बाध्यता पर्नेछ।यसले सो प्रणाली अवलम्वन गर्न चाहनेलाई समेत निरुत्साहित बनाउन सक्नेछ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले संचालन गरेका वालेटमार्फत एक पटकमा ५ हजारसम्म वा प्रतिदिन १५ हजारसम्म मात्रै खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यदी काठमाडौंबाट नेपालगन्ज जाने कुनै व्यक्तिले वालेटमार्फत जहाजको टिकट खरिद गर्नुपरेमा दुई पटक भुक्तानी गर्नुपर्ने झन्झट थपिएको छ।
राष्ट्र बैंकले भने प्रशस्त पुग्नेगरी रकमको भुक्तानी सीमा कायम गरिएको दावी गरेको छ। राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्द नागिलाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मध्यनजर राख्दै सबै पक्षसँग सुझाव लिएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।
यसले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित हुने राष्ट्र बैंकको दावी छ। ‘झन् व्यवस्थित रुपमा डिजिटल कारोबार गर्ने उद्देश्य लिइएको हो, यद्यपी कही कतैबाट यस सम्वन्धमा टिकाटिप्पणीहरु आएका छन्’ उनले भने।
यी व्यवस्थाहरु समय परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गर्दै लैजान सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। अहिलेको व्यवस्थाको प्रभावलाई हेरेर आगामी दिनमा परिवर्तन हुने बैंकले जनाएको छ।
