नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त एवं सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा जोड्ने भएको छ।
यसअघि वाणिज्य तथा विकास बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा सम्प्रेषण गर्दै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा सूचना नपठाउने संस्थाले साउन महिनादेखि दुई प्रतिशतको विन्दुमा कर्जा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। माग अनुसारको कर्जा उचित तरिकाले लगानी भएको छ वा छैन अर्थात् कुनै तरिकाले कुनै फर्म वा उद्योगले कारोबार लुकाएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा प्राप्त विवरणको अध्ययनपछि मात्र थाहा हुने राजस्वका अधिकारीको भनाइ छ।
नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या पुगनपुग ३५ लाख रहेको छ। जसमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत अर्थात् २८ लाख संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्छन् र उनीहरूसँग लगभग रु चार खर्ब बचत रहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले जनाएको छ।
सहकारी विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीका अनुसार वाणिज्य बैंक र सहकारी संस्थाको व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। वाणिज्य बैंकले सरदर न्यूनतम १० र अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म र बचत सहकारी संस्थाले न्यूनतम १५ र अधिकतम १९ प्रतिशतसम्म ब्याजमा कर्जा लगानी गरेको पाइन्छ ।
केही टाठाबाठा व्यवसायीले बैंकबाट स्वीकृत कर्जाको रकम लिएर सहकारी संस्थामा बचत गर्ने गरेको पाइएको छ। काम गर्नुको सट्टा उल्टै बसीबसी बीचमा झण्डै ७ प्रतिशत नाफा कमाउन आकर्षित भएपछि लगानीकर्ताले स्वरोजगारका उपाय खोजी नगरेको सहकारीकर्मीको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले दैनिक कर्जा सूचना केन्द्रमा कारोबार विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जसकारण कुन वित्तीय संस्थाबाट कति रकम झिकेको र सो रकम कहाँ गयो भन्ने मोटामोटी विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा देखिन्छ ।
