सार्वजनिक मौद्रिक नीति तत्काल ऋणको ब्याजदर घटाउन उन्मुख देखिए पनि दीर्घकालीन अवधिका लागि भने टेवा नपुग्ने भएको छ।
उद्योग व्यवसायीहरुले ऋणको व्याजदर उच्च भएको गुनासो गरेका बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले तत्काललाई लगानीयोग्य रकममा सहजता प्रदान गरेको छ।
अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर) वाणिज्य बैंकका हकमा २ प्रतिशत र विकास बैंकका हकमा १ प्रतिशत घट्नुले थप ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम जुट्नेछ। यसरी लगानीयोग्य रकम थपिँदा ब्याजदर नियन्त्रणमा टेवा पुग्नेछ। तर एक पटक जुट्ने यो रकमले दीर्घकालीन समाधान भने नदिने केहीको बुझाई छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिले ऋणको व्याजदर बढ्न नदिनेगरी केही प्रयास गरेको बताए।
मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले केही अनुपातहरु परिवर्तन गरी व्याजदर घटाउन सहयोग पुर्याएको बताए। ‘यो नीतिले ऋणको व्याजदर घटाउन प्रयास गरेको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु’ उनले भने।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले मौद्रिक नीति ब्याजदर घटाउन उन्मुख रहेको प्रतिक्रिया दिए।
सेतोपाटीसित कुराकानी गर्दै उनले भने ‘लगानीयोग्य रकमको अभाव भएकै कारण ऋणको ब्याजदर बढी भएको हो, सिआरआर घटाउनुले ब्याजदर नियन्त्रणमा प्रयास गरेको देखियो।’
त्यस्तै स्प्रेड दर ० दशमलव ५ प्रतिशतले घटाउँदा पनि ब्याजदर नियन्त्रण हुने उनको विश्वास छ। निक्षेपमा बैंकहरुले ग्राहकलाई दिने औसत व्याजदर र कर्जामा लिने औसत व्याजदरको अन्तरलाई स्प्रेड दर भनिन्छ।
यसअघि अधिकतम ५ प्रतिशत कायम गरिएको स्प्रेड दर ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेसाढे ४ प्रतिशतको स्प्रेड दरको सीमा कायम गर्नुपर्नेछ।
हाल करिब १ दर्जन बैंकहरुको स्प्रेडदर साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। ‘स्प्रेडदरको यो बाध्यकारी व्यवस्थाले पनि ऋणमा बढी ब्याज लिन दिँदैन’ दाहालले भने।
ब्याजदर नियन्त्रणका लागि अपनाइएको टुल्स करिडोरको सीमामा पनि सामान्य हेरफेर गरिएको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुई हप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट साढे ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसले ब्याजदरको माथिल्लो सीमालाई बढ्न नदिने हुँदा ऋणको ब्याजदरलाई पनि नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा लिइएको छ। वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत तथा विकास बैंकका लागि ९ बाट ८ तथा फाइनान्सका लागि ८ बाट ७ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ। यसले पनि थप रकम लगानीका लागि सहजता दिने भएकाले अप्रत्येक्ष रुपमा ब्याजदर नियन्त्रणको प्रयास भएको देखिन्छ।
तर दीर्घकालीन रुपमा समाधान भने नहुने स्वयम् बैंकर्स स्वीकार्छन्। ‘पैसा आउँछ, परिचालन हुँदै जान्छ, त्यसले पुनः नयाँ पुँजी सिर्जना गर्छ, त्यसकारण दीर्घकालीन समाधान चाहनु उपयुक्त हुँदैन’ दाहालले भने।
खुकुलो गराइएको सिआरआरले केही महिनालाई तरलतामा सहजता दिए पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान नभएको केहीको बुझाई छ।
‘त्यो पैसा पनि कर्जाका रुपमा गएपछि फेरि उस्तै अवस्था आउन सक्छ’ अर्का एक बैंकर्सले भने ‘यदी बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याएर पुँजी परिचालन गर्न सके र विकास खर्च एकनासले भई पुँजी सिर्जना हुँदै गएमा मात्रै समाधान होला।’
