निश्चित दरभन्दा बढी व्याज नदिनेगरी नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनमा भद्र सहमति गरेसँगै वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर घटाउन थालेका छन्।
बैंकहरुबीच व्यक्तिगत तर्फ बचतमा ७ र मुद्दतीमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर नदिने सहमति भएसँगै सो दरभन्दा बढी दिँदै आएकाले सूचना जारी गरी सीमाभित्र कायम राखेका छन्।
एनआइसी एसिया, सिभिल, कुमारी, एनसिसी, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स, प्राइम कमर्सियल, सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, नेपाल बंगलादेश, सनराइज, मेगा, हिमालय लगायत बैंकहरुले ब्याजदरलाई सहमतिको सीमाभित्र राखेर सूचना जारी गरेका छन्।
बैंकर्स संघले पुसदेखि कायम राखेको भद्र सहमति एक साताअघि मात्रै तोडिएको थियो। सहमति तोडिएसँगै केही बैंकहरुले उच्च व्याजदरका नयाँ नयाँ योजनाहरु ल्याएका थिए। जसअनुसार बचतमै १० तथा मुद्दतीमा साढे १२ प्रतिशतसम्म व्याज दिनेगरी ति बैंकहरुले सूचना जारी गरेका थिए।
तर सरकारको दवावपछि संघमा पुनः भद्र सहमति भएसँगै अर्को सूचना जारी गरी निर्णय सच्याउन ति बैंकहरु बाध्य भएका छन्। एनआइसी एसियाले यसअघि मुद्दतीमा १२ तथा बचतमा १० प्रतिशत, मेगाले मुद्दतीमा साढे १२ तथा बचतमा ८ प्रतिशतको ब्याज दिनेगरी नयाँ योजना ल्याएका थिए।
त्यस्तै सिभिलले बचतमा १० तथा मुद्दतीमा १२. २२ प्रतिशत, सेन्चुरी कमर्सियलले मुद्दतीमा साढे १२ प्रतिशतसम्म व्याजदर दिनेगरी नयाँ योजना ल्याएका थिए। ति बैंकहरुले आजैदेखि लागू हुनेगरी बचतमा अधिकतम ७ र मुद्दतिमा अधिकतम ११ प्रतिशतमा झारेका छन्।
नयाँ योजना ल्याउनेलाई मात्रै होइन, संघले पुसमा गरेको भद्र सहमतिलाई पालना गरिरहेकालाई समेत व्याजदर घटाउन बाध्य परेको छ। अहिले अझ साँघुरो बनाएर बचतको ब्याजदरमा बन्देज लगाएपछि त्यसअघिको सहमति कायम गरिरहेकालाई पनि व्याजदर घटाउन बाध्य परेको छ।
पुसको सहमतिअनुसार बैंकहरुले बचतमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म व्याजदर दिन पाउँथे। तर अहिलेको सहमतिले घटाएर ७ प्रतिशतमा कायम गरेको छ। जसले गर्दा ८ प्रतिशत मात्रै व्याजदर दिँदै आएकाले समेत घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरेका छन्।
मुद्दतीको ब्याजदर भने पहिलेकै सहमतिअनुसार तय गरिएको हो। प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा व्याजदरलाई खुला गरिँदा ऋण लिएर लगानी गर्नेलाई लागत महँगो पर्न गई उद्योग व्यवसायको विस्तारमा अवरोध पुग्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयले बैंकहरुलाई ब्याजदर स्थिर राख्न दवाव दिएको थियो।
ब्याजदर बढी हुँदा महँगी समेत बढ्ने र आगामी आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुरुप साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम गर्न मुश्किल पर्ने भन्दै सरकारबाटै दवाव आएपछि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको बैंकर्सको भनाइ छ।