प्रतिस्पर्धा अपनाउँदा ब्याजदर बढ्न गई अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने भन्दै दबाब आएपछि बैंकहरूले भद्र सहमति गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनमार्फत उनीहरूले निक्षेप र ऋण दुबैमा निश्चित दरभन्दा बढी हुन नदिने गरी ब्याजदरमा सहमति गरेका हुन्।
सहमतिअनुसार वाणिज्य बैंकले बचतमा व्यक्तिलाई ७ तथा मुद्दतीमा ११ प्रतिशतसम्म मात्रै व्याजदर दिने छन्।
यसअघि बचतमा ८ र मुद्दतीमा ११ प्रतिशतसम्म व्याजदर दिनेगरी भद्र सहमति गरेका बैंकहरूले केही साताअघि मात्रै तोडेका थिए। भद्र सहमति तोडिएपछि बचतमै केही बैंकहरुले १० प्रतिशत तथा मुद्दतीमा साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गरेका थिए।
संस्थागत निक्षेपकर्तालाई अब अधिकतम साढे १० प्रतिशत मात्र ब्याज प्रदान गर्ने सहमति बैंकहरुले गरेका छन्। यस अघि बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपलाई ११.१५ प्रतिशतसम्म दिनेगरी सहमति गरेका थिए।
अहिलेको सहमतिअनुसार बचत तथा मुद्दतीमामा दिइने व्याजदरमा एक प्रतिशतले कमी गराइएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले बैंकहरुमा पैसा आउने अपेक्षा गरी उनीहरुले केही साताअघि मात्रै पुरानो सहमति तोडेका थिए।
तर केही बैंकले व्याजदर बढाउन थालेपछि भएको निक्षेपसमेत जोगाउन मुश्किल पर्ने भएकाले भद्र सहमति जरुरी नै रहेको एक बैंकका सिइओले दाबी गरे।
‘केही बैंकले ब्याजदर बढाएपछि हाम्रा ग्राहकले समेत पैसा उतातिर लैजान थाल्नुभयो, भएको निक्षेप पनि गुम्न थालेपछि यस्तो सहमति गर्नैपर्ने भएको हो’ उनले भने।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबाटै व्याजदरमा स्थिरता ल्याउन अनौपचारिक दवाव आएपछि भद्र सहमति गरिएको उनले बताए।
यसपटक बैंकले प्रदान गर्ने ऋणमा समेत अधिकतम सीमा तोकिएकाले ऋणीहरुलाई राहत पुग्ने उनको दावी छ। आधार व्याजदरमा केही प्रतिशत थपी सोभन्दा बढी जान नपाइनेगरी दिइने ऋणमा अधिकतम सीमा तोकिएको बताइएको छ।
निक्षेपमा निश्चित व्याजदरभन्दा बढी नदिनेगरी कार्टेलिङ गर्ने तर प्रवाह हुने ऋणमा भने सहमति नगर्ने भन्दै बैंकहरुको आलोचना भएपछि यस पटक ऋणमा पनि अधिकतम सीमा तोकिएको उनले बताए।
