आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि बैंकहरुमा संकलित निक्षेपको स्थितिमा भने सुधार देखिएको छैन।
जेठ ४ गते देखि २५ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा जम्मा २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप थपिएको छ। जवकि यस अवधिमा बैंकहरुबाट २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्कअनुसार जेठ २५ गतेसम्म बैंकहरुले कुल २३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने २० खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
जेठ सकिँदा पनि निक्षेपमा सोचेअनुसार सुधार आउन नसकेको बैंकर्स बताउँछन्। जेठ महिनादेखि पुँजीगत खर्च बढ्ने र त्यसले निक्षेपमा पनि सुधार आउने बैंकहरुले अपेक्षा गरेका थिए।
जुन अपेक्षाकै कारण उनीहरुले निक्षेपको व्याजदरमा लगाएको सीमा समेत हटाएका छन्। निक्षेपमा सुधार आउने संकेत नदेखेपछि कतिपय बैंकले निक्षेप तान्न उच्च व्याजदर दिनेगरी आकर्षक योजनाहरु समेत ल्याए। एउटा बैंकले आकर्षक योजना ल्याए पनि अर्को बैंकबाटै रकम स्थानान्तरण हुने भएकाले त्यसले समग्र निक्षेपको स्थितिमा भने कुनै प्रभाव पर्दैन।
आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि निक्षेपमा सुधार आउन नसक्नुलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने भन्दै बैंकर्सले आगामी मौद्रिक नीतिबाट यसलाई सम्वोधन गर्न माग गरेका छन्।
सरकारी रकम वाणिज्य बैंकहरुमा सार्नुपर्नेदेखि सिसिडी रेसियो हटाउनुपर्ने सम्मका माग उनीहरुले गरेका छन्।
सानिका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बैकिङ क्षेत्रको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सिसिडी रेसियो हटाउन माग गरे। बुधबार मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलन कार्यक्रममा दाहालले सीआरआर, एसएलआर लगायतका व्यवस्थाहरु बैकिङ प्रणालीमा रहेको बताउँदै सिसिडी रेसियो हटाउँदा कुनै फरक नपर्ने सुझाव दिए।
‘बासेल थ्रीको मापदण्डअनुसार अब बैंकहरु चल्नुपर्छ, सीआरआर, एसएलआरजस्ता अन्य रेसियोहरु हामीसँग भएकाले सिसिडी हटाउँदा कुनै फरक पर्दैन’ उनले भने।
विगत लामो समयदेखि नै लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेको बताउँदै यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्नेमा बैंकर्सले जोड दिँदै आएका छन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन ५ खर्ब लगानी थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै मौद्रिक नीति पुँजी जुटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्।
कार्यपत्रमा मुलभूत रुपमा बासेल ३ को मापदण्ड अनुसार नेपाली बैंकहरु चल्नुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ। बासेल ३ ले सिसिडी रेसियोलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको छ। वर्तमान अवस्थामा देखिएको तरलतासमस्या विदेशबाट ऋण भित्र्याएर गर्न सकिने अर्को विकल्प रहेको दाहालले बताए।
सिसिडी रेसियो हटाउने वित्तिकै बैंकिङ प्रणालीमा तुरुन्त लगानी गर्न मिल्ने रकम थपिने बताउँदै बैंकहरुले विगत लामो समयदेखि दवाव दिँदै आएका छन्।
राष्ट्र बैंक भने तत्काल सिसिडी रेसियो हटाउने पक्षमा देखिएको छैन। उसले बासेल थ्री पूर्ण रुपमा लागू गर्न सक्ने अवस्था नबनेकाले यो व्यवस्था हटाउन नसकिने जनाउँदै आएको छ। ‘पूर्ण रुपमा बासेल थ्री लागू गर्न सक्ने स्थिति छैन, त्यसकारण सिसिडी रेसियो मात्रै हटाउनु जायज हुँदैन’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने।
सिसिडी हटाउँदा तत्काल केही रकम लगानीका लागि देखिने भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
नेपाल डेभलपमेन्ट बैकर्स संघका कार्यबाहक अध्यक्ष गोविन्द ढकाल बैंकहरुले अन्धाधुन्ध कर्जा परिचालन बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
‘बैंकहरुको पुजी वृद्धि भए पनि अन्य स्रोत साधनलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध कर्जा परिचालन गरेकाले भविष्यमा अझ ठूलो समस्या आउन सक्छ’ मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिने क्रममा उनले भने ‘बैंकहरु पनि यसतर्फ सजग रहनुपर्छ।’
