उद्योगी व्यवसायीहरुले ऋणको व्याजदर स्थिर राख्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका क्रममा उनीहरुले निक्षेपको व्याजदरमा बैंकहरुले गरेको भद्र सहमति समेत हटेकाले कर्जाको व्याजदरमा समेत त्यसको असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बैंकहरुबीच बढी व्याज दिएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा सुरु भएका बेला उद्योगीहरुले कर्जाको व्याजदरमा स्थिरता हुनुपर्ने बताएका हुन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अस्थिर व्याजदर रहिरहँदा लगानी बढ्न नसक्ने बताए। तोकिएको आर्थिक वृद्धि पुरा गर्न पनि व्याजदर स्थिरता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा राख्नु अहिलेको मुख्य चुनौति रहेको औंल्याउँदै गोल्छाले बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अपेक्षित रुपमा जोड दिन नसकेको गुनासो गरे। कतिपय उपभोग्य वस्तुहरुमा व्यवसायीले पाउँदै आएको छुट सुविधा बजेटमार्फत हटाइएकाले मूल्यवृद्धिमा २ देखि ३ प्रतिशतको थप भार पर्ने उनले बताए।
हाल दिइँदै आएको अमेरिकी डलरको सटही सुविधाको सीमा २५ सयबाट बढाएर ४ हजार पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सुनको आयात बैंकहरुलाई मात्रै नभई आफूहरुलाई पनि दिइनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
पुर्नकर्जा कोषको रकम बढाउनुपर्नेमा गोल्छाले जोड दिए। गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्नकर्जा कोषका लागि छुट्याइएको थियो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भारु ५ सय तथा १ हजारका नोटको कारोबार खुला गर्नुपर्ने माग गरे। त्यस्तै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई लचिलो बाउनुपर्ने बताउँदै उनले पर्याप्त कागजात नभएकालाई समय दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेको बताउँदै यो अभाव नहटेसम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतिपूर्ण रहने बताए।
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि थप ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। ‘व्याजदरमा अझै पनि चाप परिरहेको छ, यसले लगानी झन् कमी हुन जान्छ, मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्वोधन गरोस्’ ढुंगानाले भने।
बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवि चापागाईंले व्यवसायीहरुले लिने सबैजसो कर्जामा बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए।
सो कार्यक्रममा गभर्नर डा. चिरञ्जिवि नेपालले विद्युत आपूर्ति उद्योगहरुमा पनि नियमित भएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावी गरे। सो सीमा भेट्नेगरी मौद्रिक नीति आउने उनले बताए।