भन्सारमै रोकिए करोडौंका बिजुली गाडी

सुधिर भण्डारी

काठमाडौं, साउन २३

कोरियाको गाडी निमार्ता कम्पनी किया मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ प्रालिले लकडाउनको केही समयअगाडि ४५ ओटा विद्युतीय गाडी ‘निरो इभी’का लागि अर्डर पठायो। लकडाउन नभएको भए कम्पनीले ती गाडी जेठअगाडि नै ल्याइसक्थ्यो तर भारतसँगको सीमा बन्द भएपछि गाडी उतै अड्किए।

त्यसपछि जेठ १५ मा संसदमा पेस गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक विधेयकले १० प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्दै आएकोमा बढाएर ४० प्रतिशतसम्म र अन्तःशुल्क नै नलाग्नेमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएपछि व्यवसायीहरू गाडी ल्याउने कि नल्याउने अन्यौलमा परेका छन्।

'यो निणर्य देशकै हितमा हो भने पनि लकडाउन अघि अर्डर गरिएको र एलसी खोलिएको गाडी पुरानै दरमा ल्याउन दिनुपर्छ' कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ प्रालिका सहायक महाप्रबन्धक अनिश लामिछानेले भने,‘कियाको मात्र २५–३० करोडका गाडी रोकिएका छन्। अरू कम्पनीको पनि त्यस्तै हालत छ। सरकारले अचानक कर बढाउनाले करोडौंको सम्पत्ति अन्यौलमा पर्‍यो।'

उता २ सय ५० ओटा गाडी ल्याउने तरखर गरेको एमजीको आधिकारिक वितरक पारामाउण्ट मोटर्सले पनि हालको करमा ल्याउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।

५० ओटा गाडी ट्रान्जिट पोइन्टमा रहेको र अरु २ सय ओटा गाडी अर्डर गरिसकेको कम्पनीमा महाप्रबन्धक रहेका सचिन अर्यालले जानकारी दिए।

‘यो भन्सार र अन्त:शुल्कमा हामीले ल्यायौं भने बेच्नै सक्दैनौं। बुक गर्ने धेरैलाई पैसा फिर्ता पनि दिइसक्यौं,’ उनले भने,‘सरकारले तोकेको दरमा ल्याएर बेच्न सकिँदैन। बरू जति पैसा डुब्यो, डुब्यो। ल्यायो भने झन धेरै डुब्छ।'

करको दरमा संशोधन नभए गाडी छोड्नुको विकल्प नभएको उनले बताए।

त्यस्तै हुण्डाईको आयोनिक र कोना मोडलका ७० ओटा विद्युतीय सवारी साधनको लकडाउन अघि एलसी खोलिएको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका कार्याकारी निर्देशक निराकर श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘सरकारको यो निणर्यले व्यवसायीलाई ठूलो निराशा दिएको छ। कुनै निकास दिइएन भने व्यवसायीलाई करोडौंको नोक्सानी हुन्छ,’ उनले भने ‘ सरकारले यो विषयमा पुनर्विचार गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।'

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको जग बसाएको महिन्द्राले पनि करिब ५० ओटा गाडी नेपाल ल्याउन सकेको छैन।

गाडी आयातकर्ता कम्पनीलाई सरकारको उच्च करले प्रत्यक्ष रूपमा असर पारे पनि बढी अप्रत्यक्ष रूपमा अरु क्षेत्र पनि प्रभावित भएको महिन्द्रका बरिष्ठ प्रवन्धक प्रमोद भण्डारी बताउँछन्।

‘अहिले नयाँ–नयाँ कम्पनी भित्रिएर शो रूम उद्धघाटन गर्ने तरखरमा थिए, चार्जिङ स्टेशन बनाउन विभिन्न निजी क्षेत्र लागिपरेका थिए। अब त्यो सम्भव छैन,’ उनले सेतोपाटीसगँ भने ‘सरकारको यो रवैयाले नयाँ कम्पनी त परै जाओस् पुराना कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारी साधन ल्याउन सक्दैनन्। यही स्थिति रहने हो भने नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको भविष्य सकिन्छ।’