गएको आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलेगरी कूल ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबर सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नियम तथा कानून उलंघन गर्दै सवारीसाधनमा जथाभावी खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ।
विकास निर्माणका लागि भन्दै केन्द्र सरकारबाट गएको अनुदानबाटसमेत सवारीसाधान खरिद गरिएको तथा सवारी खरिदपछि पनि भाडामा लिइएको भन्दै खर्च देखाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेशहरुले गएको वर्षमात्र १ अर्ब ७० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन खरिद गरेका छन्।
कतिपय प्रदेशहरु आफैले बनाएको नियम तथा कानूनको उलंघन गर्दै सवारी साधान खरिद गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश १ ले गएको वर्षमात्र ८ मन्त्रालय तथा निकायका लागि ४२ करोड ६० लाखका सवारीसाधन खरिद गरेको छ। प्रदेश सरकार आफैले बनाएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथ निर्देशिका उलंघन गर्दै सवारी खरिद गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै प्रदेश २ ले पनि गएको वर्ष २८ करोड़ ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरी ३५ सवारीसाधन खरिद गरेको थियो।
बागमती प्रदेशले गएको वर्ष १० करोड ९३ लाख खर्च गरी सवारीसाधन खरिद गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेशले पनि गएको वर्ष १५ करोड़ ७४ लाख रुपैयाँका सवारी खरिद गरेको थियो।
प्रदेश ५ सरकारले सवारीसाधन खरिदमा ३४ करोड़ ६६ लाख खर्चिएको थियो भने कर्णाली प्रदेशले रकमान्तर गरेरै ३४ करोड़ ५ लाखका सवारी खरिद गरेको थियो।
गएको वर्ष मुदूरपश्चिम प्रदेशले सवारीसाधन खरिदमा सबैभन्दा न्यून ३ करोड ३२ लाख खर्चिएको थियो।
त्यस्तै स्थानीय निकायले गएको वर्ष १ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरेका थिए। कूल २९२ स्थानीय तहले गएको वर्ष सवारीसाधन खर्च गरेका थिए। उनीहरुले आफ्नै स्रोतभन्दा पनि संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानबाट गएको रकमबाट सवारी खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै कतिपय सवारीसाधन खरिद गरेका तहले पनि सवारी भाडा खर्च देखाएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
