पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनको सञ्चालन खर्च प्रतिकिलोमिटर चार रुपैयाँ सस्तो पर्ने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका बसको डिजल इन्जिनले प्रतिकिलोमिटर १६ रुपैयाँ ८० पैसाको इन्धन खपत गर्छ भने विद्युत्बाट चल्ने बसले प्रतिकिलोमिटर १२ रुपैयाँ ९६ पैसाको विद्युत् खपत गर्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधन चलाउँदा करिब ४५ प्रतिशतले सस्तो पर्ने देखिन्छ । ७४ खर्च गरेर खरिद गरिएको डिजलले मात्रै पाँच किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिन्छ भने तीन हजार २४० खर्च गरेर ३२४ किलोवाट आवर विद्युत् चार्ज गर्दा त्यसबाट २५० किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ ।
यस्तै प्रतिलिटर रु १०४ मा खरिद गरिएको पेट्रोल कारबाट १६ किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ । यस आधारमा हेर्दा प्रतिकिलोमिटर छ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुन्छ । रु १५० खर्च गरेर १५ किलोवाट आवर विद्युत् चार्ज गरेको विद्युतीय कारले प्रतिकिलोमिटर एक रुपैयाँ ५० पैसामा यात्रा गर्न सकिन्छ । सामान्यतः १५ किलोवाट आवरको विद्युत्ले एक सय किलोमिटर यात्रा गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणकै अध्ययनअनुसार १०४ मा खरिद गरिएको पेट्रोल मोटरसाइकलमा राख्दा त्यसबाट ४० किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रतिकिलोमिटर दुई रुपैयाँ ६० पैसा खर्च लाग्छ । विद्युतीय मोटरसाइकलमा भने ३७ पैसामा एक किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार २२ रुपैयाँको विद्युत् प्रयोग गर्दा विद्युतीय मोटरसाइलकबाट ६० किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिन्छ । प्रतिकिलोमिटर ३७ पैसामा यात्रा गर्न सकिन्छ । पेट्रोलभन्दा विद्युतीय मोटरसाइकलको खर्च दुई रुपैयाँ २३ पैसा प्रतिकिलोमिटर सस्तो पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनौपचारिक रुपमै भए पनि अध्ययन गरिएको र सकारात्मक परिणाम आउने छ ।
प्राधिकरणले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा प्राधिकरण परिसरमै विद्युतीय सवारी साधन चार्जका लागि स्टेशन खडा गरेको छ । देशभर नै पेट्रोल पम्प जस्तै चार्जिङ स्टेशन खडा गर्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ । साझा यातायातले पनि निकट भविष्यमा नै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सात स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन खडा गर्ने तयारी गरेको छ ।
विश्वभरि लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरतालाई कम गर्न प्राधिकरणले ‘हाई भोल्टेज चार्जर स्टेशन’ निर्माण गर्ने नीति लिएको घिसिङको भनाइ छ । राज्य र जनस्तरबाट समेत पेट्रोलियम पदार्थको भरपर्दो विकल्पका रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको खरिद तथा प्रयोगका लागि सशक्त रूपमा पहल हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
पेट्रोल पम्पजस्तै विभिन्न ठाउँमा सहज रूपमा निर्माण गर्न सकिने ‘हाई भोल्टेज चार्जर स्टेशन’ निर्माणका लागि गृहकार्य र प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकिएको छ । प्राधिकरणले काठमाडौँपछि विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, पोखरा र नेपालगञ्जमा त्यस्ता चार्जिङ स्टेशन खडा गर्नेछ । नागरिकलाई बानी पार्नका लागि प्रस्तावित चार्जर स्टेशनमा शुरुको समयमा निःशुल्क सेवा प्रदान गरिनेछ ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै रातको समय र वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने भएकाले विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा लाग्ने गरी प्राधिकरणले तयारी गरेको छ । चीन, भारत, बेलायत, फ्रान्स, नर्वेलगायत मुलुकले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने तथा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ ।
प्राधिकरणको हालको तयारीका आधारमा आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा १२ प्रतिशत पेट्रोलको आयात घटाउन सकिन्छ भने नौ प्रतिशत डिजल आयात घटाउन सकिन्छ । वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार ल्याउने हो भने सोही आवसम्म शहरी क्षेत्रका अधिकांश घरमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपिजी ग्यासको आयात ६८ प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आवको छ महिनामा मात्रै ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको छ । यस अवधिमा रु ६९ अर्ब ६६ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । आव २०७३÷७४ मा रु ५१ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कार निर्माता कम्पनीले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०४० अर्थात् अबको २२ वर्षपछि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य सस्तो पर्नेछ । रासस
