कृषि विकास मन्त्रालयले तराईका आठ जिल्लामा राहतस्वरुप दुई हजार ट्युबवेल निर्माणसहित पम्पसेट वितरण गर्ने भएको छ ।
वितरण गरिन लागेको पम्पसेटको मूल्य ४० हजार रुपैयाँदेखि ४५ हजार रुपैयाँ पर्छ । खरीदमा किसानले १५ प्रतिशत व्यहोर्नु पर्नेछ । कृषि विकास मन्त्रालयले पम्पसेटका लागि १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
समयमा पर्याप्त वर्षा नभएका कारण रोपाइँ हुन नसकेपछि सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटका लागि उक्त पम्पसेट वितरण गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त जिल्लामा साउन १६ गतेसम्म सरदर ७० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।
कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा हालसम्म यथोचित रुपमा धान रोपाइँ हुन नसकेकाले किसानलाई राहतस्वरुप पम्पसेट वितरण गर्न लागिएको बताए । राहतस्वरुप मन्त्रालयले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेका साना सिँचाइ, कुलो र नहर तत्काल मर्मतका लागि ३९ लाख रुपैयाँको लागतमा २६ वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने तथा वैकल्पिक खेती प्रणालीअन्तर्गत उन्नत छरुवा धानको जात (बीउ) वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
खाद्यसुरक्षामा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती विस्तारका लागि २४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बीउसेट, मास, बोडी, तेलहन, गहँु, मुसुरो, मकैलगायत बीउ वितरणका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । धान रोप्न योग्य कुल १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर जमिनमध्ये साउन १६ गतेसम्म मुलुकभर ११ लाख ९५ हजार ८०४ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ ।
तीन लाख ५६ हजार ६५८ हेक्टर जमिन रोपाइँका लागि तयार भए पनि वर्षा नभएका कारण बाँझो छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पानदनमा धानको योगदान १२ प्रतिशत छ भने कूल कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा धानको योगदान २१ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन भने ३३ प्रतिशत रहेको छ ।
मुलुकभर औपचारिक रुपमा धान रोपाइँ शुरू भएको आइतबार ३८ दिन पुगेको छ । यस अवधिमा ७३.५२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । मन्त्रालयले असार १५ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका झौँखेलबाट ‘दुईबाली धानको विस्तार आर्थिक समृद्धिको आधार’ अभियानका साथ १४औँ राष्ट्रिय धान दिवस शुरु गरेको थियो । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनमा धान खेती गरी ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताए । नेपालमा चैतेधान, वर्षेधान र घैयाधानको खेती गरिँदै आएको छ । धानको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशत बढ्छ । धानको उत्पादन बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेवा पुग्छ भने घट्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) तल झर्छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धान उत्पादन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । झापालाई धान उत्पादनको सुपरजोन क्षेत्रसमेत घोषणा गरिएको छ । सरकारले किसानलाई बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रममा सहभागी हँुदा ५० हजार रुपैयाँ, चैते, मसिनो र बास्नादार धान उत्पादनमा पाँच हजार रुपैयाँ अनुदान दिने नीति लिएको छ । अहिलेसम्म यहाँ ८१ प्रकारका धानका जातको खेती हुँदै आएको छ ।
नेपालमा वार्षिक लगभग ६० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ । संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धान खेती हुने ठाउँ नेपालको जुम्लाको छुमचौर हो । त्यहाँ जुम्लीमार्सी धानखेती गरिन्छ । नेपालमा धान उत्पादन सरदर प्रतिहेक्टर तीन हजार कलिो रहेको छ । रासस
