सरकारले दूधको मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले दूधको लागत मूल्यसमेत नउठेको जनाउँदै मूल्यवृद्धिका गरेको अनुरोधपछि अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले दिएको रायसुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले मूल्य समायोजन गर्न लागेको हो।
प्रतिवेदनमा पशुलाई खुवाउने आहारा (दाना, चोक्कर, ढुटो, पिना, पराल र घाँस) को मूल्य धेरै बढेको तर दूधको मूल्य साढे दुई वर्षसम्म यथावत् रहेको हुँदा किसान घाटा खाएर दूध बेच्न बाध्य रहको उल्लेख छ।
विगतमा प्रत्येक वर्ष मूल्य समायोजन हुँदै आए पनि पछिल्लो समय साढे दुई वर्षयता दूधको मूल्य समायोजन भएको छैन। अहिले किसानले प्रतिलिटर ५३ रूपैयाँमा दूध बिक्री गर्दैआएका छन्।
उक्त मूल्यमा दूध बिक्री गर्दा किसानले प्रतिलिटर ४ रूपैयाँ घाटा व्यहोर्न पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअवधिमा औषधि, रेखदेख गर्ने गोठालोको तबलभत्ता, ढुवानी खर्च र अन्य उपकरणलगायतका सामग्रीको मूल्य आकासिएकाले पनि समयानुकूल मूल्यवृद्धि हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले हाल कायम दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। अहिले दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ७६ रूपैयाँ छ। प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन भएमा किसानले प्रतिलिटर ६० रूपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् भने उपभोक्ताले ८६ रूपैयाँमा किन्न पर्नेछ।
मूल्य समायोजनपछि वृद्धि हुने प्रतिलिटर १० रूपैयाँमध्ये सात किसानलाई तथा ३ रूपैयाँ उद्योगीलाई प्राप्त हुनेछ। प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ मूल्य लागू भए किसानलाई लागत खर्च कटाएर प्रतिलिटर तीन रूपैयाँ फाइदा हुनेछ।
समितिले इलाम, झापा, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, काभ्रे, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कास्की, बाँके, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरका दूध उत्पादक किसान र दुग्ध उद्योगीसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
दूध व्यवसायले मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको छ। नेपालमा वार्षिक २३ लाख एक हजार टन दूध उत्पादन पुगेको तथ्याङ्क छ। उत्पादनको ४० प्रतिशत गाई र ६० प्रतिशत भैसीको छ। दूध कृषि उत्पादनको एक मुख्य नगदेबाली हो।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीमा दूधको उत्पादन र उत्पादकत्ववृद्धि गरी देशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात प्रवद्र्धन हुने वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
दुग्ध व्यवसायले मुलुकका करिब ५ लाख मानिसलाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्रदान गरी गरिबी निवारणको उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार हाल वार्षिक रूपमा औषत २ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विभिन्न दुग्ध पदार्थ आयात हुँदैआएको छ।
चकलेट, ल्याक्टोजीन, हर्लिक्सजस्ता अन्य दूध मिश्रण भएका खाद्य पदार्थको समेत हिसाब गर्दा वार्षिक रूपमा चार अर्बसम्मका दुग्ध पदार्थ आयात हुने गरेको देखिन्छ।
कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मूल्य समायोजनाका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल भइसकेकाले समयानुकूल हुने गरी छिट्टै दूधको नयाँ मूल्य कायम हुनेछ।
