कृषिमा विदेशी लगानी अहिले नै खुला गर्ने सरकारी निर्णय शंकास्पद भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले आरोप लगाएका छन्।
सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेपछि नेपालमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले सयुक्त वक्तव्य निकाल्दै उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
२ वर्षअघि ऐनबाट प्रतिबन्ध लगाएको लगानी अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा एकाएक सरोकारवालाहरुसँगको छलफल नगरी लगानी खोल्ने सरकारी निर्णय पारदर्शी नभएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यापक छलफल तथा बहसबाटमात्र यस्तो निर्णय लिनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्।
ुविदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा उक्त लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिवद्धता पुरा गर्नु आवश्यक छ।
यससँग सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै शंसोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य रुपमा छलफल गर्न पनि महासंघ, परिसंघ र चेम्बर जोडदार माग गर्दछु सयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेरमात्र निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।
अध्ययन, छलफल नगरी सरकारले एक्कासी लिएको निर्णयबाट कसैलाई पनि लाभ नपुग्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
