सरकारले नेपालको सबै खालको जमिनलाई खेर जान नदिने, र कृषियोग्य भूमिको प्रयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त नीति लिएको हो।
स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौ, आन्तरिक उत्पादन प्रबद्र्धन गरौं अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै कृषि उत्पादन प्रशोधन र बेचबिखनका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत, प्राविधिक सेवाको प्रवन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सूचिकरण गरिने भएको छ ।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर र लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टर विकास गर्ने र ती सेन्टरबाट कृषकहरुलाई कृषि र पशुपालनको व्यवहारिक अनुसन्धान, कृषि प्रविध र सीप हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउने नीति अघि सारेको छ ।
कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने, कृषि तथा कृषि जन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा नेपालभरि विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा धान, गहुँ मकै लगायतको उत्पादन वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टिकरण गरी उत्पादकत्ममा जोड दिने नीति लिएको छ।
महिला सहकारी समूहहरु, अर्ध बेरोजगर र वैदेशिक रोजगराबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरणका लागि सडक, विद्युत, सिचाँई, शित भण्डार संकलन र बिक्री केन्द्रको विस्तार गर्ने, कृषकलाई उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
एउटा प्रयोजनका लागि एक तहबाट मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने, भूमि उपयोग बिहीन रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक वन क्षेत्र सडक तथा राजमार्गका किनारा र उपयोग बिहीन सरकारी जमिनमा फलफुल र अन्य बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रुपमा लागु गर्ने सरको नीति छ।
यसैगरी शहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कौसी र गमला खेती प्रवद्र्धन गर्ने, ग्रामिण क्षेत्रमा खेतीको आलीमा बिरुवा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, अग्र्यानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कपास रेसम ऊन र अन्य धागोको व्यवसायिक उत्पादन र बिक्री–वितरणका लागि सहजिकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
कृषकहरुलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुसारको खेतीका लागि उचित मात्रामा मल बिऊ र प्राविधिक सेवा समयमै उपलब्ध गराउने, कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुले प्रत्येक कृषिको खेत र गोठमै गएर सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारको नीति छ।
सरकारले हरेक बाली लगाउनु अघि नै बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, दूग्धजन्य उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुको प्रयोग गर्ने गरी नयाँ कारखानाहरुको स्थापना गर्ने, सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्या पदार्थ भण्डारण गर्ने र पशुपंक्षी तथा बाली बिमाको व्यवस्था गरी लगानी सुरक्षित गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्।
