प्रदेश ५ सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेगरी कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम ल्याएको छ।
पलायन भइरहेको श्रमशक्तिलाई रोकी कृषिलाई आकर्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो। सरकारले ल्याएको कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो।
मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई सघनीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न दीगो रुपमा दक्ष कृषिकर्मीको विकास गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा उपलव्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी कृषि विकास गर्न स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य सहित यस्तो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित पेशा व्यवसायको रूपमा स्थापित गर्न सके युवावर्गको आकर्षक बढ्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले अन्य रोजगार भन्दा सम्मानित क्षेत्रको रूपमा कृषि रोजगारलाई स्थापित गर्ने जनाएको छ।
हाल अर्धदक्ष कृषिकर्मीले परम्परागत रूपमा कृषि व्यवसाय चलाइरहेकाले पर्याप्त लाभ लिन नसकिएको मन्त्रालयको ठहर छ। मन्त्रालयले अर्धदक्ष कृषिकर्मीलाई दक्ष बनाउँदै कृषि पेशालाई विशिष्टिकृत गर्ने र सरकारी निकायबाट समेत व्यवसायिक फार्म स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अगाडि सारेको हो।
मन्त्रालयले कृषि कार्यक्रम रोजगारका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य र सरकारी निकायबाट संचालन हुने गरी दुई वटा मोडल अगाडि सारेको छ।
मन्त्रालयले अगाडि सारेको यो कार्यक्रमबाट भविष्यमा आउन सक्ने खाद्य संकट रोक्न तथा बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बिनोद घिमिरेले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित रोजगारको रुपमा स्थापित गर्दै उत्पादन बढाउन यस्तो कार्यक्रम अगाडि सारिएको जनाएका छन्।
घिमिरेले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गरिने रोजगारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक न्युनतम मापदण्ड समेत तयार गरिएको जानकारी दिए ।
