विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण फैलन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीमा किसानलाई प्रदेश सरकारले समेत राहत दिने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल र सातै प्रदेशका कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रीहरुबीच शुक्रबार भएको भिडियो बैठकमा प्रदेश सरकारले समेत किसानलाई राहत दिने समझदारी भएको हो।
प्रदेशमा भएका कृषि तथा पशुजन्य क्षतिको आँकलन र राहतको प्रस्ताव शनिबारसम्म सबै प्रदेश कृषि मन्त्रालयले संघीय कृषि मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ।
समझदारीअनुसार उक्त राहत प्रस्तावको निश्चित प्रतिशत संघीय कृषि मन्त्रालयले बहन गर्ने गरि राहत प्याकेज घोषणा गरिने छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सो प्याकेजमा थप गरि किसानलाई राहत दिने बताएका छन्।
बन्दाबन्दीले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सबै निकायहरुसँग समन्वय गरिरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सबै प्रदेशका कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयको द्रुत कार्य समूह बीच अझ बढी समन्वय गर्ने बताइएको छ।
कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीवितरणलाई अझै सहज बनाउन संघीय कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने भएको छ।
आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु र त्यसमा संघ र प्रदेशले गर्ने बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा प्रदेशले योजनाका खाका संघ सरकारलाई चाडै उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। ।
सबै प्रदेश सरकारको अबको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत कृषिमा विनियोजन गर्न प्रदेश मन्त्रीले पहल गर्ने सहमती भएको छ।
सोही अनुपातमा स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि बजेटका लागि समन्वय गरिने बैठकमा छलफल भएको छ।
