कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गरिमा धानको बीऊमा क्षतिपुगेका किसानलाई राहत दिने भएको छ। किसानलाई धान लगाउँदा लागेको लागतको २० प्रतिशत रकम दिने निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए।
‘हामीले थोरै भएपनि किसानलाई बिऊ, मलमा राहत होस् भनेर लागतको २० प्रतिशत रकम दिन अर्थमा पत्र दिएका छौं,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘अर्थबाट स्वीकृत भएपछि क्षतिभएका जिल्लाका पालिकामा वितरणका लागि रकम पठाइने छ।’
उनका अनुसार क्षतिभएका किसानका लागि कुल ३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ विनयोजन गरिएको छ।
लामो समयसम्म पनि गरिमा धानमा बाला नलागेपछि किसानहरूले उजुरी गरेका थिए। उक्त उजुरीको आधारमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले धानको परिक्षण गरेको थियो। परिक्षणमा धानको बिऊ नक्कली परेको देखायो।
मन्त्रालयले तत्काल बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति समिति गठन गरेको थियो।
गठित क्षतिपूर्ति समितिले किसानको उत्पादन लागत खर्चका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड रुपैयाँ क्षति भएको सिफारिस गरेको थियो ।
केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा क्षति पुगेको छ ।
ती पालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा छ ।
