कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कार्यक्रम बनाउने तयारीमा जुटेको छ। कृषिमन्त्री भएपछि खासै सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएका घनश्याम भुषाल अहिले यसैका लागि लागिपरेका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कृषि तथा पशुको विकासका लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भनेर अध्ययन गर्न थालिएको मन्त्रालयले बताएको छ। तत्कालका लागि किसानलाई राहत हुने,उत्पाकत्व बढ्ने कार्यक्रम बनाउनेतिर मन्त्री भुषाल लागेका छन्। उनले दीर्घकालिनरुपमा परिणाम दिने कार्यक्रम पनि सँगसँगै अघि बढाउन खोजेका छन्।
पहिलो चरणमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेश तथा स्थानीयले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर अध्ययन गरिन्छ भने दोस्रो चरणमा धान, मकै, तरकारी, मासु लगायत अत्यावश्यक वस्तुबारे अध्ययन गरिने मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता प्रदिप भट्टराईले बताए।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेट कति थियो, बजेटअनुसार के–कस्तो कार्यक्रम गरिएको छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ,’ सह–प्रवक्ता भट्राईले भने।
यसका लागि प्रदेशगतरूपमा टोली खटाइएको छ। टोलीले एउटा प्रदेशको सम्पूर्ण स्थानीय तहको समेत अध्ययन गर्नेछन्।
त्यस्तै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात गर्न सकिने वस्तुको बारेमा पनि विषयगत समुह बनाएर अध्ययन गर्न थालिएको भट्टराईले जानकारी दिए।
‘धान मकै र बिऊ–बिजन, तरकारी–आलु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, खाद्य स्वच्छता र नियमन र चिया– कफी÷अलैंची –अदुवाको अध्ययन गर्न विषयगत समुह बनाएका छौं,’ भट्टराईले भने।
समुहले उत्पादन, आयात परिमाण र आयात घटाउन के गर्न सकिन्छ भनेरे खाका तयार पार्छ। उक्त खाका प्रदेशसँग छलफल गरिने भट्टराईले बताए।
यसप्रकारको अध्ययनले तीनै तहको सम्बन्ध विस्तार हुने र काम गर्न सहज हुने भट्टराई बताउँछन्।
‘संविधान जारी भएसँगै सङ्घ प्रदेश र स्थानीयले गर्ने काम बाँडिएको छ। तर काम धेरै स्थानीय तहमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो अध्ययनले आगामी वर्ष कृषि तथा पशुको कार्यक्रममा अबको भिजन, प्राथमिकताको कार्यक्रम र ती कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय के गर्ने भनेर खाका बनाउन सहज हुन्छ।'
