गत वर्ष अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको व्यापक गुनासो आएपछि प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई अनुदान रकम सिधै नदिई बैंकको ऋण व्याज र उत्पादनका आधारमा उपलब्ध गराउने भएको छ।
कृषिको लागि सिधै अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा उक्त रकम कृषिमा नलगाई दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकोले कृषि उत्पादनमा आधारित भई बैंकको ऋण व्याजमा अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराइने भएको हो।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न २० प्रकारका अनुदान कार्यक्रमका लागि ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले गत वर्ष वितरण गरिएको अनुदानमा देखिएका कतिपय कमजोरीलाई सुधार गर्दै यस वर्ष अनुदान दिने प्रकृयामा परिवर्तन गरिएको जानकारी दिइन्।
मन्त्री पौडेलले कृषकहरुलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सबैभन्दा बढी उत्पादनमा आधारित अनुदानको लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइन्।
त्यस्तै कष्टम हायरिङ सेन्टर (कृषि खेतीका साथै सिँचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेसिन औजार) स्थापनाका लागि पनि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्रालयले कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशिलता विकाससँगै आरन व्यवस्थापन सहयोग, च्याउ ग्राम स्थापना, प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रममा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
कृषि तथा वन विज्ञान विषयमा अध्ययन गरेका युवाहरुले विषयगत उद्यम गर्न चाहेमा मन्त्रालयले १० लाखसम्म अनुदान दिने जनाएको छ।
कृषि उत्पादनमा गुणस्तर कायम गरी उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिष्ठित तथा दिगो बनाउन प्रोत्साहन गर्नेगरी अनुदान कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले कृषि विषय अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गर्दै कमाउन सघाउने गरी १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषि विषयमा जेटीए, प्रवीणता, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधी उत्तिर्ण गरेका ४० वर्ष ननाघेका युवाहरुले अनुदान रकम लिन सक्ने छन्।
त्यस्तै कृषिजन्य वस्तुहरुको प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधारको लागि ४ करोड, प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ४ करोड, आयमुलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि २ करोड ५० लाख, स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमुना फर्म स्थापनाको लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
मन्त्री पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा सरकारले संचालन गरेका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने बताइन्।
मन्त्रालयले कृषि वस्तुको प्रशोधनजन्य उद्योगहरुका लागि अधिकतम २५ लाख नबढ्ने गरी लागतको ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने भएको छ । यो अनुदान प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा लागू हुने छ। कृषक समूह, कृषि सहकारी, निजी कृषि कम्पनी, कृषि फर्म वा उद्यमीले अनुदान लिन सक्ने छन्।
मन्त्रालयका अनुसार उद्योगको सेड निर्माणको लागि टिन, बारबन्देज लगायत पूर्वाधार निर्माणमा ३० प्रतिशत र पुँजीगत सामग्री खरिद र जडान गर्दा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइनेछ।
मन्त्रालयले जैविक विषादी र प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम, आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम, पकेट क्षेत्र विशेष प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम, खाद्यान्न भण्डार, घर निर्माणमा सहयोग लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि अनुदान रकम छुट्याएको छ।
नयाँ कार्यक्रमका रुपमा आएको पकेट क्षेत्र विशेष प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम रुपन्देहीको बुटवल र सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तुको बुद्धभूमि र वाणगंगा, नवलपरासीका बर्दघाट र रामग्राम, रोल्पाको थवाङ र रुन्टीगढी, अर्घाखाँचीको पाणिनी, बर्दियाको बढैयाताल र पुर्वी रुकुमको भूमेका केही वडामा संचालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जग्गा नभएका गरिब किसानहरुलाई करार खेती कार्यक्रमले समेट्ने मन्त्रालयको योजना रहेको बताए। घिमिरेले मन्त्रालयले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा हरित स्वयंसेवकहरु परिचालन गर्दै सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वास्तविक किसानसम्म पुगे नपुगेको रिपोर्ट लिने व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिए ।
