अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय सरकार वित्तीय व्यवस्थापनको दवावमा पर्दै गएको बताएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष दायित्व बहन गर्न आवस्यक स्रोतको अभावले दवाव दिइरहेको बताएका हुन्।
विश्व बैंक र नेपाल इकनोमिक फोरमले सयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘साउथ एसिया वर्कसप अन फिस्कल पोलिसी’ कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले स्रोतको दावव एकातिर परेको र अर्कोतिर परम्परागत आय(राजस्व)का स्रोतमाथिको अधिकार प्रत्यायोजन भएकोले व्यवस्थापको चुनौति थपिएको बताए।
‘राजस्वको अधिकार तीन तहका सरकरामा विनियोजन भएको छ तर संघीय सरकारलाई दायित्व झनै बढेर गएको छ’ उनले भने,‘यस्तोमा हामीलाई स्रोत व्यवस्थानका लागि नयाँ स्रोत खोज्नुपर्ने आवस्यक छ।’
नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नागरिकलाई दिनुपर्ने आधारभुत सुविधा, विकास र समृद्धिका लागि आवस्यक पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने लगानीका स्रोत जुटाउन सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ।
पूर्वाधार लगानीमा ठुलो मात्रामा अपुग पुँजी रहेको र त्यसको परिपूर्ति गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वाधारमा गरिने लगानी(पुँजी)को अभाव(इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्सिङ ग्याप) कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत रहेको उनले बताए। ३० खर्बको कूल ग्राहस्थ उत्पादन रहेको नेपालमा ३ खर्ब लगानी ग्याप रहेको उनको भनाइ छ।
अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी अपुग रहेको थियो।
उक्त अध्ययनअनुसार सडक यातायातमा जिडिपीकाे ३.५, विजुलीमा ४.५, अाइसीटीमा ०.५ र खानेपानी तथा सरसफाइमा १.६ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने अाैल्याइएकाे थियाे।
निश्चित दरको आर्थिक बृद्धि हात पार्न गर्नुपर्ने लगानी र अहिले उपलब्ध स्रोतबीचको यस्तो खाडल पुरा गर्न सार्वजनिक खर्च र रावस्वको आधार विस्तार तथा अन्य वातावरण बनाएर पुरा गर्न सकिने त्यतिबेला सुझाव दिइएको थियो।
