व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विकास समितिको सोमबार बसेको बैठकले सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले तीन महिनाभित्र सबै भाडा ट्याक्सीहरुमा अनिवार्य रुपमा मिटर जोडी बिल प्रिन्ट गर्ने व्यवस्थमा लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र महानगरीय ट्राफिक महाशाखालाई निर्देशन गरेको छ । समितिले मिटरमा जान नमान्ने धेरै भाडा असुल गर्ने विरुद्ध उजुरीको व्यवस्था मिलाई ट्याक्सीमा जडान गरिएको मिटर परीक्षण गर्ने लगायत कामलाई व्यवस्थित गर्न यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र महानगरीय ट्राफिक महाशाखालाई भनेको छ ।
समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बिग्रिएका ट्राफिक लाइटहरु मर्मत संभार गर्ने तथा ट्राफिक लाइट नभएका स्थानहरुमा नयाँ ट्राफिक लाइट १ महिनाभित्र जडान गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन महानगरीय ट्राफिक महाशाखालाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी मुलुकका सातवटै प्रदेशहरुमा भेइकल फिटनेस सेन्टर निर्माण गरी १ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले ट्राफिकले एक /दुई ट्याक्सी र व्यवसायीलाई कारवाही गर्देमा समस्या समाधान नहुने भन्दै ट्याक्सीमा मिटर जडान नगर्ने पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे ।
अधिकार प्रत्यायोजन भएमा एक महिना भित्र उपत्यकाको ट्राफिक लाईट व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराईले ऐन अभाव र क्षेत्राधिकारको सिमितताका कारण समस्या भएको बताए ।
मिटर ट्याक्सीको सेवाको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता एवं उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासबारेमा समितिले यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, उपभोक्ता मञ्च लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो ।
