काठमाडौंवासीलाई स्वच्छ एवं गुणस्तरीय मासुजन्य खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन क्षेत्राधिकारको एकिन र सम्पन्न कामको उपलब्धि नतिजा विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताएका छन् ।
सोमबार पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीसँगको भेटका क्रममा मेयर शाक्यले भने - ‘यस अघि सरकारले व्यवसायीलाई जग्गा किन्न लगाएको तर त्यस क्षेत्रमा वधशाला चलाउन नदिएको स्थानीय गुनासो छ, कुरो के हो? परम्परागत वधशाला तथा मासुको कारोबार र प्रविधिजन्य मासु उत्पादनको लाभ लागत अब व्यवसायीका बीचमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले मन्त्रालयको कुल ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब स्थानीय तहमा जाने बताउँदै यसरी प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय सरकारले आफ्नो पनि बजेट मिसाएर पशुवधशालाको आधुनिकीकरणमा खर्च गर्न सक्ने बताए ।
बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद पौडेलले काठमाडौंलाई धान्ने राँगा भैसीको आधुनिक वधशाला काठमाडौंबाहिर भएको जनाउँदै त्यहाँ सरकारको उपस्थिति नभएकोले माग आपूर्तिको चक्रमा जोड्न नसकिएको धारणा राखेका थिए ।
सो अवसरमा महानगरको सामाजिक विकास तथा जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्का र शहरी स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले विधि व्यवस्थापन गर्न नसकेर परिणाम हात लगाउन नसकिएको बताए ।
बैठकमा काठमाडौंलाई आवश्यक पर्ने मासुजन्य खाद्यवस्तुको उपलब्धताका लागि काठमाडौंभित्र र बाहिर के/ के गर्न सकिन्छ? भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।
