नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको प्रतिष्ठित थ्री गर्जेज कम्पनीबीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने विषयको द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
आज सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
प्रारम्भिक सम्झौता भएको दश महिनापछि संयुक्त लगानी गर्ने र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा समझदारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए। गत माघ ३ गते यसबारे प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।
लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको सो आयोजनाको समझदारीपत्रअनुसार निर्माण प्रक्रिया सुरू गर्न प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
सम्झौताअनुसार आयोजनामा कुल ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत प्राधिकरणको लगानी रहनेछ । सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने तयारी स्वरुप चिनियाँ थ्री गर्जेजका प्रतिनिधि बुधबार काठमाडौं आएका थिए ।
प्राधिकरण र चिनियाँ पक्षबीच विगतमा भएको सम्झौतालाई थ्री गर्जेजको बोर्डले लामो समयसम्म पारित गरेको थिएन। प्रारम्भिक सम्झौता भएलगत्तै प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।
विसं २०६८ मा उक्त कम्पनीसँग पश्चिम सेती निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीको प्राविधिक टोलीले आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ ।
आयोजनाका कारण डोटी, बैतडी, बझाङ र डडेलधुरा प्रभावित हुने देखिएको छ । आयोजना बन्ला भन्दै लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका ती जिल्लाका प्रभावित जनताले सामान्य विकास निर्माणको कामसमेत गर्न पाएका छैनन् ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्राधिकरण र चिनियाँ पक्षबीच भएको सम्झौता दीर्घकालीन महत्वको भएको प्रतिक्रिया दिए।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले लामो समयदेखि हुन नसकेको सम्झौता आज भएको र यसले आयोजना निर्माणमा गति दिने बताए।
उनले भने – ‘लामो समयदेखि बोर्डले गर्दैआएको गृहकार्य सफल भएको छ। हामीले प्राधिकरण र थ्री गर्जेजलाई कार्य विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छौं । सोही आधारमा अब परियोजनाले गति लिन्छ।’
आयोजनाको लागत करीब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुने बताइएको छ। सम्झौतापछि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसमा सञ्चालक समिति समेत गठन हुनेछ।
सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीमा चिनियाँ पक्षका तीनजना, प्राधिकरणका एकजना र दुवै पक्षले मिलेर मनोनयन गरेको एकजना गरी पाँचजनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ आयात निर्यात बैंकबाट सहुलियतमा ऋण लिन समेत सकिने छ। तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ थ्री गर्जेजसँग २०६८ फागुन १७ मा समझदारी भएको थियो ।
