प्रदेशसभा सदस्यबाट दोस्रोपटक पदमुक्त गरिएका लुम्बिनी प्रदेशका तीन जना सांसद सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेय अदालत जाने भएका हुन्।
बिहीबार फेरि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको पत्र पठाएका थिए।
सोही पत्रको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको भन्दै शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघि पनि वैशाख १६ गते प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीबाट समेत निष्कासन गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएका थिए।
सांसद सन्तोष पाण्डेयले यसअघि पदमुक्त गरिएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनर्बहाली भएको र सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पुनः प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरिएको सूचना प्रकाशित गरी प्रदेशसभा सचिवालय र जनता समाजवादी पार्टीले अदालतको मानहानी गरेको भन्दै फेरि अदालत जाने बताएका छन्।
पार्टीले निष्कासन गरेको भनिएका जसपाका नेता एवम् प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पार्टीबाट निष्कासन गरिएको भन्नु अदालतको मानहानी गर्नु र गैरकानुनी कार्य भएको बताएका छन्।
‘हामीले लुम्बिनी प्रदेशसभा र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, मुद्दाको आफैं तारिख बोकिरहेको बेला प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरी पत्र पठाउनु भनेको गैरकानुनी कार्य हो,’ उनले भने।
पाण्डेयले उपेन्द्र यादवले निष्कासन गरेको प्रदेशसभा सदस्य पद सर्वोच्चको परमादेशले पुनर्बहाली गरेको उल्लेख गर्दै अदालतमा मुद्दा रहेकै बेला फेरि पदमुक्त गर्यौं भन्नु अदालतको मानहानी भएकोले फेरि अदालत जाने बताए।
पाण्डेयले जसपा अध्यक्ष यादवको निर्देशनमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले राजनीति गर्न खोजेको समेत बताए।
सर्वोच्चको परमादेशले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ भने सोही परमादेशले पुनर्बहाली गरेको प्रदेशसभा सदस्य पार्टीका अध्यक्ष र प्रदेशसभाका सभामुखले हटाउन नमिल्ने दाबी गरे।
‘जसपा अध्यक्ष उपेन्द्रजी र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखजीले त यसअघि वैशाख १६ गते नै हामीहरूलाई प्रदेशसभा सदस्य र जसपा सदस्यबाट निष्कासन गरिसक्नुभएको थियो, सर्वोच्च अदालतको जेठ ३ गतेको परमादेशले हामी फेरि प्रदेशसभा सदस्यमा पुनर्बहाली भएका हौं, अहिले फेरि कसरी उहाँहरूले हामीलाई पदमुक्त गर्नसक्नु हुन्छ? हामी भोलि फेरि सर्वोच्च जाँदै छौं,’ उनले भने।
पार्टीले एउटा व्यक्तिलाई एउटै विषयमा कतिपटक कारबाही गर्न मिल्छ? भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
पाण्डेयले यसअघि जसपाले गरेको कारबाहीपछि आफूहरू पार्टीका सदस्य नभई प्रदेशसभा सदस्य मात्र रहेकोले पार्टीले कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका थिए । ‘उपेन्द्रजीको लागि त पार्टी सदस्यबाट हामीहरू वैशाख १६ गते नै निष्कासन भइसकेका थियौं, सर्वोच्च अदालतले जसपा सदस्यमा नभई प्रदेशसभा सदस्यमा पुनर्बहाली गर भनेको हो, पहिले नै पार्टी सदस्यबाट निकालिएको व्यक्तिलाई फेरि कारबाही गर्न मिल्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
यसअघि पदमुक्त गरिएपछि सर्वोच्च गएका उनीहरूको मुद्दाको पेशी अदालतले भदौ १७ गतेको लागि तोकेको छ।
