पछिल्लो समय सबैजसो मिडियामा एउटा विषयमा समाचारहरू आएः चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा कोटाभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण।
अनि विद्यार्थी संगठनहरूद्वारा उक्त प्रवेश परीक्षा पुनः गराउन माग।
धेरै मिडियाले राष्ट्रिय समाचार समितिबाट ती समाचारहरू साभार गरेका थिए भने केहीले राससको नाम नलिइ उही समाचार छापेका थिए।
अरू केहीले अलग्गै समाचार बनाएका थिए। तर विज्ञ भनेर एक जना चल्तापुर्जा निजी अस्पतालका सञ्चालकको भनाइ राखेका थिए। तर यो विषयका सही सरोकारवालाहरू अर्थात् विद्यार्थी, तिनका अभिभावक र मेडिकल शिक्षाको सुधार अभियानमा लाग्नेहरूको भनाइ कहीँ कतै थिएन।
विद्यार्थी संगठनका दाबी र ती समाचारका पेट बोली कति हचुवा थिए भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षामा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण 'गराएका' कारण 'विद्यार्थीलाई झन्झट, तनाव थपिने र नेपाली मुद्रा विदेशिने स्थिति बनेको' भन्ने विद्यार्थी संगठनहरूको जिकिर थियो।
ती समाचारले उद्धृत गरे अनुसार एक निजी कलेजका सञ्चालकले त 'राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय भएर नेपालका निजी क्याम्पस प्रभावित बनाउने काम गरेको' आरोपसमेत लगाएका थिए। अर्का सञ्चालकले देश र ठाउँका नामै लिएर 'बंगलादेश, भारतको बैंगलोर र देहरादूनमा विद्यार्थी पढाउने गिरोह सक्रिय भएको छ' भनेका थिए।
विद्यार्थी नेताहरू र कलेज सञ्चालकका कुरा ती समाचारमा उरालिए, तर तिनमा एउटा समस्या थियो। उनीहरू सफेद झुट बोलिरहेका थिए। कारण, चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछिको अवस्थामा यहाँको साझा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण नभई कोही पनि वैध रूपमा पढ्न विदेश जान र फर्केर लाइसेन्स लिएर सेवा दिन सम्भव छैन।
तर राससका समाचारदातालाई या त यस्तो आधारभूत तथ्य थाहा थिएन, या गलत दाबी भएकै समाचार पनि नेपालका मिडियाले आँखा चिम्लेर साभार गरिहाल्छन् भन्ने उनको आत्मविश्वास थियो। जे होस्, साभार गर्ने मिडियाहरूले त्यो समाचार पूरै पढेर त्यसका तथ्यपरकता हेरेर छापेको देखिएन।
यही साउन २९ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ज्ञापनपत्र दिने बेलासम्म चाहिँ विद्यार्थी संगठनहरूले त्यो 'ब्लन्डर' महसुस गरेका थिए। त्यसमा उनीहरूले 'स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन र विद्यार्थीको पढ्ने चाहनामा गम्भीर असर पर्ने भएको हुनाले' तत्काल अर्को प्रवेश परीक्षा लिएर देशभरका क्याम्पसहरूबाट आवश्यक संख्यामा भर्ना गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। विद्यार्थी विदेशिने कुरा त्यसमा समेटिएको छैन।
यति पृष्ठभूमिपछि हेरौं विद्यार्थीहरूको पुनः प्रवेश परीक्षा गराउने माग कति उचित छ भनेर।
प्रवेश परीक्षाको यो नतिजापछि स्नातक वा सोभन्दा माथिका कार्यक्रमहरूमा नेपालका कलेजको सिट नभरिने निश्चित छ। कोटाभन्दा झन्डै दोब्बर विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको एमबिबिएसतर्फ पनि सबै सिट भरिन कठिन देखिन्छ। किनकि धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाए पढ्ने नत्र नपढ्ने हुन्छन्। उत्तीर्ण हुने सबै विद्यार्थीले चाहेर पनि चर्को शुल्क तिरेर पढ्न सक्दैनन्।
त्यसबाहेक सिटको मागभन्दा आपूर्ति बढी भएपछि विद्यार्थीका अभिभावकले मोलमोलाइ गरेर सस्तोमा पढाउने सम्भावनको ढोका समेत यस पल्ट खुलेको छ।
परिणामस्वरूप नेपालका निजी कलेजको कमाइ यस वर्ष घट्ने निश्चित छ। त्यसैले निजी कलेजका सञ्चालकहरूले पुनः प्रवेश परीक्षा माग गर्नु बुझ्न सकिने कुरा हो।
तर देशका निजी कलेजका सञ्चालक भन्नु र विद्यार्थी संगठन भन्नु फरक कुरा हुन्। सञ्चालकहरूले आफ्नो हित हेर्नुपर्ने हो भने विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको हित। गत दस वर्षमा नेपालका मेडिकल र पारामेडिकल विषयका कलेजले विद्यार्थीमाथि जति ठगी गरेका छन्, त्यो हेर्दा कलेज सञ्चालकको र विद्यार्थी संगठनका एजेन्डाहरू बाझिनुपर्ने हो। तर यहाँ अवस्था उल्टो देखियो। विद्यार्थी संगठनहरूले अघि सरेर वक्तव्यवाजी गरिरहँदा कलेज सञ्चालकहरूले पृष्ठभूमिमा बसेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याइरहेका छन्।
प्रवेश परीक्षाकै कुरा गर्दा यथार्थ के भने, त्यसमा कति विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने भन्ने कुरा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो। विद्यार्थीलाई सोध्ने प्रश्नहरू आयोगका पदाधिकारी वा सदस्यले बनाउने होइन। विभिन्न विषयका विज्ञहरूबाट प्रश्न मगाएर तीमध्ये तोकिएको संख्याका प्रश्न छानेर आयोगले प्रश्नपत्र तयार पार्ने मात्र हो। ती प्रश्नको सही जवाफ दिएर कति विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन् भन्ने विद्यार्थीको पढाइमा भर पर्ने कुरा हो।
त्यसैले 'आयोगले कोटाभन्दा थोरै विद्यार्थी पास गराएको' भन्ने टिप्पणीको कुनै तुक छैन। मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आएको आयोगले अहिले अभूतपूर्व काम गरिरहेको छ र त्यसो गर्दा नेपालमा उत्पादन हुने स्वास्थ्य जनशक्तिको आकार घट्ने निश्चित देखिन्छ।
नेपालमा बर्सेनि उत्पादन हुने स्वास्थ्य जनशक्ति घट्नु समग्र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि हितकर वा अहितकर? यो प्रश्नको जवाफ नखोजीकन पाँच विद्यार्थी संगठनका नेताले विज्ञप्ति निकाल्न र फोटो खिचाउन हतार गरेको देखिन्छ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको वेबसाइटमा अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा अनमीसहित झन्डै ९८ हजार नर्सिङ जनशक्तिले सेवा दिन लाइसेन्स पाइसकेको छ। तीमध्ये तीन चौथाइ हाराहारी बेरोजगार भएको भनेर नर्सिङ क्षेत्रकै अभियन्ताहरूले बेलाबखत भनिरहेका हुन्छन्। रोजगारीमा हुनेमध्ये अधिकांशले दुई छाक मुश्किलले टर्ने मात्रै तलब लिएर श्रम शोषण भोगिरहेका छन्।
तर एकतिर सत्तामा पुग्ने दलहरूको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा परिणत भइसकेको सिटिइभिटीले त्यसरी अनियन्त्रित रूपमा नर्स पढाउने कलेज घटाउने त कुरै छाडौं, अझै थपिरहेको छ। अर्कोतिर नर्सहरूको अधिकारका लागि लड्नुपर्ने नर्सिङ संघ आफैं दलीय राजनीति गर्ने र नेता रिझाउने तहभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।
नर्सिङ र अरू पारामेडिकल कोर्सहरूको सम्बन्धन मापदण्ड पुर्याएर भन्दा पनि मन्त्री र नेताहरूलाई घुस खुवाएर पाइने हुँदा मापदण्डअनुसार अस्पतालै नभएका कलेजले क्लिनिकल पोस्टिङ नै नगराइ यस्तो संवेदनशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवस्था थियो। अर्कोतिर मापदण्ड पुर्याउनेहरू पहुँच नभएको र घुस खुवाउन तयार नभएकाले ती कार्यक्रम चलाउनबाट वञ्चित थिए।
यसपटक मापदण्डअनुसार अस्पतालै नभएका सिटिइभिटीका नर्सिङ कलेजको भर्ना चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार रोक्न खोज्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले ठूलो नाजायज दबाब खेप्नुपर्यो। आयोगका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसम्मले पार्टी कार्यकर्ताका लागि विद्यार्थी दोहन गर्ने माध्यमका रूपमा खोलिएका कलेजमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गराउन हरसम्भव कोशिस गरे।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घन्टौंसम्म बन्धक बनाइँदासमेत कानुन विपरीत एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र अस्पताल नहुने नर्सिङ कलेजलाई नयाँ भर्ना खुलाउन आयोगका उपाध्यक्ष तयार नभएपछि उनीहरूको प्रयास निष्फल भयो।
पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीका लागि त्यस्तो दबाब खेपेका पदाधिकारीले आफ्नै जिम्मामा भएका चिकित्साका स्नातक र त्योभन्दा माथिका कार्यक्रममा गुणस्तरका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नु स्वभाविक हो। यो वर्षको साझा प्रवेश परीक्षा र देशभित्र वा बाहिर यसमा पास भएकाले मात्रै पढ्न पाउने व्यवस्थापछि नेपालको मेडिकल शिक्षाका धेरै विकृति एकैसाथ छिमलिएका छन्।
यो अवस्थामा वास्तवमै विद्यार्थीको हित चाहेको भए विद्यार्थी संगठनहरूले आयोगका सुधार र गुणस्तर उन्मुख कामको सराहना गर्नुपर्ने थियो। तर राजनीतिक पहुँचका भरमा विद्यार्थी दोहन गर्न पल्केका निजी कलेजसित स्वर मिलाएर उनीहरूले मेडिकल शिक्षामा प्रतिगमनको वकालत गरिरहेका छन्। त्यस्तो प्रतिगमन जहाँ शिक्षाको गुणस्तर शून्यमा झरे पनि र विद्यार्थीको बिचल्ली भए पनि दलीय संरक्षण वा भागबण्डामा सम्बन्धन 'बक्सिस' पाएका कलेजको कमाइ चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ।
एकछिनलाई मानौं, उनीहरूले चाहे झैं पछि फर्केर अर्को प्रवेश परीक्षा लिइयो रे।
त्यसमा अहिलेकै जति वा अझ कम विद्यार्थी पास भए भने के गर्ने? कोटाअनुसार विद्यार्थी नपुगुन्जेल वर्षभर परीक्षा लिइरहने? कोभिडका कारण झन्डै एक वर्षपछि सरेको शैक्षिक कार्यक्रम अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउँदै जाने? विद्यार्थी धेरै पास गर्न उत्तीर्णांक कम गर्ने? प्रश्न बनाउनेलाई 'सजिला प्रश्न बनाइदेऊ' भन्ने?
धेरै विद्यार्थी पास गराउन प्रवेश परीक्षाको गुणस्तर खस्काउँदै जाने हो भने भर्ना भइसकेका विद्यार्थी फेल नहोऊन् भनेर बोर्ड परीक्षाको गुणस्तर किन नखस्काउने?
'स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन र विद्यार्थीको पढ्ने चाहनामा गम्भीर असर पर्ने भएको हुनाले' भन्ने कमजोर दलिल लिएर प्रवेश परीक्षा दोहोर्याउने जस्तो गम्भीर माग राख्ने विद्यार्थी नेताहरूले माथेमा प्रतिवेदनको यो एउटा टेबल मात्रै हेरून्ः
स्रोतः चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ (उपलब्धः bit.ly/mathemareport, pp 34)यो टेबलका अनुसार सन् २०३१ मा अर्थात् अरू एक दशकपछि नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको अनुपातमा जनशक्ति पुर्याउँदा समेत ३५ हजार डाक्टर आवश्यक पर्नेछन्। तर अहिलेकै अनुपातमा डाक्टर उत्पादन हुँदा यहाँ उपलब्ध डाक्टर संख्या झन्डै ५५ हजार पुग्नेछ। अर्थात् देशका सबै कुनामा आवश्यक संख्यामा डाक्टर पठाएर पनि २० हजार 'सरप्लस' वा बेरोजगार डाक्टर हुनेछन्। स्वास्थ्य सेवा सहर केन्द्रित मात्रै भएकाले वास्तविक बेरोजगार डाक्टर संख्या झनै ठूलो हुनेछ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार अहिले नै नेपालमा दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या २८,४७७ पुगिसकेको छ। अनि एमबिबिएस र बिडिएस गरी बर्सेनि झन्डै २५ सय नयाँ चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन्।
डाक्टर खपत गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा बिस्तार नहुने र उनीहरूको उत्पादन हुने दर चाहिँ नघट्ने हो भने सन् २०४१ मा बेरोजगार डाक्टर संख्या त्यसको दोब्बर पुग्नेछ। अहिले नर्सिङ पढ्नेको हालत जस्तो छ, डाक्टरको पनि बिस्तारै त्यस्तै हुँदैछ।
यो अवस्थामा नियमपूर्वक होस् वा नेताको 'आशीर्वाद' ले होस्, नेपालमा एमबिबिएस समेत चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम चलाउँदै आएका कलेजमध्ये धेरैको भविष्य अन्धकार छ। तिनलाई जोगाउन केही वर्ष त प्रवेश परीक्षा दोहोर्याउँदै र शिक्षाको गुणस्तर खस्काउँदै जान सकिएला। तर त्यसो गर्दा झन् ठूलो दुर्घटना आउने निश्चित छ। त्यसबीच धेरै विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पर्छ नै, विद्यार्थी र अभिभावकले अवस्थाको गम्भीरता बुझ्दाको दिन यो सिंगो व्यवसाय धराशायी हुन सक्छ।
यसपल्टको साझा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या जसरी घट्यो, यो क्रम आउँदा वर्षमा पनि जारी हुने देखिन्छ। किनकि, पहिलो त प्लस-टु तहमा हाम्रो पढाइले रातारात छलाङ मार्ने छाँट छैनर। बरू उल्टै कोभिड महामारीले भएको गुणस्तर पनि खस्काएको छ।
अर्को, आयोगका लागि प्रश्नपत्र बनाउने कुनै पनि विज्ञले अर्को वर्ष जानाजान सजिलो प्रश्न बनाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
त्यसैले एमबिबिएस लगायत सबै जसो विषयमा बर्सेनि उत्पादन हुने जनशक्ति दर अब नेपालमा घट्ने देखिन्छ। साथै आयोगको बलियो नियमनसँगै नेताको 'आशीर्वाद' का भरमा नर्सिङ र अरू विषयका डिग्री मात्रै बेचिरहेका कलेज बन्द हुँदा गुणस्तर बढ्ने पनि निश्चित नै छ।
सुधारको यो प्रक्रियामा भाँजो हाल्नुको सट्टा विद्यार्थी संगठनले साँच्चिकै गर्न सुहाउने कामहरू गरून्। अझै पनि विद्यार्थीसित अवैध रूपमा अर्बौं रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिने धेरै मेडिकल कलेजले त्यो शुल्क फिर्ता गरेका छैनन्। अबका दिनमा विद्यार्थी र अभिभावकको त्यो अर्बौं रूपैयाँ फिर्ता गराउन पाँच विद्यार्थी संगठनहरू लागे भन्ने सुन्न पाइयोस्।
