सर्वोच्च अदालतले आरक्षण मुद्दामा २०७७ पुस १ गते गरेको आदेशले आरक्षणबारे नयाँ बहस सुरू गरेको छ। यो निर्देशनात्मक आदेश उच्च शिक्षा कोटाको विषयलाई लिएर गरिएको हो। तर यसलाई सरकारी जागिरमा रहेको समग्र आरक्षणसँग जोडेर बहस भइरहेको छ।
आरक्षण जातीय आधारमा नभएर विपन्न वर्गलाई दिनुपर्ने आदेश सर्वोच्चले गरेको छ। 'क्रिमी लेयर' अर्थात् तरमारा वर्गलाई आरक्षण सुविधा नदिन भनिएको छ।
अदालतले भनेको छ- आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता र जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाए मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्छ।
प्रकरण ११८ मा सर्वोच्चले भनेको छ- वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ।
१२६ जातजाति र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग पहिचानको मापदण्ड बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। स्पष्ट भन्दा, सर्वोच्चको यो आदेशले आरक्षण जातजातिका आधारमा नभई मानव विकास सूचकांकका आधारमा दिन भनेको छ।
फैसलाबारे टिप्पणी गर्नुअघि यति भन्न आवश्यक छ- न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट भएको यो आदेशमा संविधानको धारा ४२ र १८ जस्तो गहन र संविधानको आधारभूत संरचनाको व्याख्या भएकाले सुनवाइ पनि संवैधानिक इजलासबाटै हुनुपर्थ्यो।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र र समावेशी समानुपातिकताको विषय यो संविधानको मूलभूत संरचना हो। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले संविधानको आधारभूत संरचना अपरिर्वतनीय र अहरणीय हुन्छ भनी व्याख्या गरिसकेको छ। त्यसैले यी विषय अपरिवर्तनीय र अहरणीय हुनुपर्छ। जनताको ठूलो बलिदानीपछि यी आधारभूत संरचनाले संविधानमा मान्यता पाएका हुन्। यस कारण तर्कका आधारमा यी मान्यतालाई गलत साबित गर्न खोज्नु निश्चय पनि तार्किक र औचित्यपूर्ण हुँदैन।
यो आदेशको विस्तृत टिप्पणी गर्नुअघि नेपालमा आरक्षण किन लागू भयो भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक छ।
यो देश मेरो पनि हो भन्ने भावना सबै नेपालीमा हुनु आवश्यक छ। यसका लागि राज्यले राज्यको शक्ति, स्रोत र अवसरमा सबैको समान सहभागिता हुने स्थिति बनाउनुपर्छ। राज्यका सबै अंगमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व पनि समानुपातिक रूपमा हुन आवश्यक छ। शिक्षा, दिक्षा र अवसरमा विविधता प्रतिबिम्वित गर्न आवश्यक छ।
नेपालमा यस्तो अवस्था अहिलेसम्म कायम हुन सकेको छैन। केही सीमित वर्ग र समुदायले नेपालमा शक्ति, साधन र स्रोतमा सदियौंदेखि हालीमुहाली गरेको यथार्थ हामीसमक्ष छ। अर्कोतर्फ ठूलो तप्का चरम विभेदको शिकार भएका छन्।
जातीय व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक विभाजन, पितृसत्तात्मक संरचना र छुवाछुतका कारण समाजमा भेदभाव हुँदै आएको छ। कथित तल्लो जातका मानिसलाई जंगबहादुर राणाले ल्याएको मुलुकी ऐनमै विभेद गरिएको थियो। छुवाछुतलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो। मधेसीहरूले देशको राजधानी काठमाडौं आउनुपर्दा पासपोर्ट बोक्नुपर्ने र भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था राणा शासन अन्त्य भएको केही समयसम्म कायम रहेको कुरा स्मरणीय छ।
आजको २१औं शताब्दीमा पनि महिलाले पुरुषसरह समान अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई गरिने व्यवहार नै भेदभाव दर्शाउन पर्याप्त छ। कर्णाली प्रदेशले क्षेत्रगत विभेद भोग्दै आएको छ। त्यहाँको औसत आयु नै अन्य नेपालीको तुलनामा कम छ।
भेदभावको यही ऐतिहासिक तितो सत्य आत्मसात् गरी सबैको न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराउन संविधानको प्रस्तावना लगायत विभिन्न भागमा समानुपातिक सहभागिताको कुरा राखिएको हो।
अब सर्वोच्च अदालतले भनेको 'तरमारा' वर्गका बारेमा कुरा गरौं।
नेपालमा तरमारा वर्ग को हो? यसको तथ्यांक संकलन भएको छ? कुरूप कार्यान्वयनको बाह्रौं वर्षमा बामे सर्दै गरेको आरक्षणले नेपालमा तरमारा वर्ग जन्माएको हो वा होइन? यो नै बहसको विषय हो।
जातीय र सामुदायिक विभेदकारी सामाजिक संरचनाले थला परेको नेपाली समाजलाई वर्गीय आधारमा आरक्षण दिँदा कति न्यायापूर्ण र औचित्यपूर्ण होला? वर्गीय र आवश्यकता तथा मानव विकास सूचकांकका आधारमा गरिब व्यक्तिलाई मात्रै आरक्षण गर्दा संविधानको धारा ४२ विपरीत हुँदैन? एउटै वर्गको गरिब व्यक्तिले समाजका सबै अंगमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अवस्थामा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त कसरी कार्यान्वयन गर्ने?
समानुपातिक समावेशिताको कुरा यति महत्वपूर्ण छ, हामीले वञ्चितीकरणमा परेको समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तत गरेका छौं। अझ पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीमा जाने बहस गरिरहेका छौं।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तले ऐतिहासिक रूपमा भेदभाव भोगेका समुदायलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा आरक्षण दिने मनसाय राखेको थियो। नयाँ संविधान बन्ने क्रममा यो सिद्धान्तमा केही क्षयीकरण गरिए पनि (आरक्षणको समूह बढाएको कारण) नेपालको संविधानले सकारात्मक विभेदको औचित्यका रूपमा ऐतिहासिक रूपमा भएको भेदभावलाई नै आधार मानेको छ।
सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तै कार्यान्वयन गर्ने हो भने वर्गीय रूपमा आरक्षण दिँदा सदियौंदेखि देशको शक्ति, स्रोत र अवसरमा आधिपत्य जमाउँदै आएको समुदाय र लिंगको नै पुनः आधिपत्य हुनेछ। गरिबीलाई मात्रै आधार मान्दै कुनै एउटा वर्ग वा समुदायको व्यक्तिले नै आरक्षणको फाइदा लिन सक्ने अवस्था हुन्छ। अल्पसंख्यकहरूको शिक्षामा पहुँच र राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा देशको विविधता प्रतिविम्बित हुने अवस्था त रहँदैन नै, ऐतिहासिक रूपमा भेदभाव भोगेको समुदायलाई क्षतिपूर्ति गर्ने अवस्थासमेत रहँदैन।
सर्वोच्च अदालतले राज्यको उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिलाई तरमारा वर्गमा राख्न सकिने कुरा गरेको छ। के धनी भइसकेपछि ऐतिहासिक रूपमा भेदभावमा परेका समुदायका व्यक्तिको भेदभाव समाप्त भएर जान्छ? के सचिव भइसकेको दलित व्यक्तिलाई समाजमा भेदभाव गर्नबाट रोकिएको छ?
सर्वोच्चको आदेशको बुँदा नम्बर ११८ मा भारतको इन्द्र सहनी र क्यानडाको कनिङ मुद्दाको उदाहरण दिँदै ती मुद्दामा प्रयोग भएको 'क्रिमी लेयर' शब्दलाई तरमारा वर्गका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। भारतमा आरक्षणको इतिहास १९३२ को पुने एक्टबाट सुरू भएको र झन्डै ९० वर्षको आरक्षणको लामो श्रृंखला भएकाले तरमारा वा क्रिमी लेयर बनेको हुन सक्छ भन्न मिल्ला।
तर के नेपालमा १५ वर्ष नकाटेको आरक्षणको अनुभवले तरमारा जन्माइसकेको हो?
तरमारा हुन त एउटै व्यक्ति र परिवार बारम्बार पुस्ता-दरपुस्ता आरक्षणको फाइदा लिएर 'एलिट' भइसकेको हुनुपर्छ। यदि तरमारा वर्गले नै सबै अवसर ओगटको भए नेपाल र भारतमा वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग वा समुदायका लागि छुट्याइएको कोटा पनि हरेक वर्ष पूर्ति नहुने समस्या किन हुन्थ्यो?
नेपालकै उदाहरण हेर्दा पनि यो प्रस्ट हुन्छ। मधेसी लगायत कोटाका सिटहरू हरेक वर्ष पूर्ति भइरहेका छैनन्। तरमारा वर्गले यदि सबै सिट ओगटेको भए यो अवस्था हुन्थ्यो?
भारत, क्यानडा, अमेरिका लगायत कयौं देशका आरक्षणमा भएका नकारात्मक पक्षका उदाहरण र आलोचकका भनाइलाई आदेशमा उद्धृत गरिएका छन्। भारतमै पनि तरमारा वर्गको विषयमा बहस भइरहेकै छ। त्यहाँको अदालतले अनुसूचित जाति तथा जनजातिको तरमारा वर्गलाई आरक्षणबाट बाहेक गर्न भनेकोमा भारतीय जनता पार्टीको सरकारले फैसलाप्रति विमति राखेर अदालतलाई पुनर्समीक्षा गर्न भनेको छ।
फेरि यो आदेशमा आरक्षणका लागि योग्य मानिने समूहभित्रको तरमारा वर्ग पनि भनिएको छैन। आरक्षणका लागि योग्य मानिने जातीय समूहभित्रका गरिब व्यक्तिलाई आरक्षणको फाइदा दिनुपर्ने कुरा गरिएको भए बहस गर्न सक्ने ठाउँ हुन्थ्यो। आरक्षणको सवालमा सामाजिक-सांस्कृतिक विभेदका साथै गरिबीबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ भनिएको भए बहसका लागि एउटा अवस्था हुन्थ्यो। तर आदेशमा त्यस्तो कुरा छैन।
जहाँसम्म भारतको उदाहरण छ, बिहार हरिजन कल्याण परिषदविरूद्ध सरकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले छनौटको प्रक्रिया बदलेर आरक्षण छल्न नपाइने र उपल्लो पदको बढुवामा समेत आरक्षण हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै, एमजी बडपनाभरविरूद्ध कर्नाटक सरकारको मुद्दामा संविधानको धारा १६ (समानताको हक) ले राज्यलाई आरक्षणको प्रतिशत बढाउन र घटाउन बाधा नपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ। यस कारण त्यहाँ अनुसूचित जाति र जनजातिलाई शैक्षिक संस्थाहरूमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ।
अमेरिकामै पनि ब्राउनविरूद्ध बोर्ड अफ एजुसशनको मुद्दामा काला विद्यार्थीहरूलाई गोरासरह भर्ना लिनू भनी गरेको ऐतिहासिक फैसला छ।
यस कारण उदाहरण सकारात्मक र नकारात्मक दुवै छन्, कुन लिने भन्ने आफ्नो मनसाय र पुष्टि गर्न खोजेको कुरामा निर्भर गर्छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भारतको संविधान संशोधनको आलोचनासमेत भएको छ। यो आलोचनाभन्दा पनि स्विकार्य वा व्याख्या हुने विषय हो। त्यस्तै आदेशमा संविधानको धारा १८ (३) को, खासगरी सांस्कृतिक शब्दको समेत आलोचना भएको आभाष हुन्छ। आदेशले समावेशिता ल्याउने विविधतालाई महत्व नदिएको अनुभूत हुन्छ। क्षमता ठीक हो तर क्षमताको साथ आउने विविधताले राज्यलाई झन् दरिलो बनाउँछ।
आदेशको बुँदा नम्बर १२१, निर्देशनात्मक आदेश खुला छाडिएको छ। कुनै पनि बेला यो आदेशको दुरूपयोग हुनसक्छ। अलि पुरातनवादी शासक आए भने यही खुला राखिएको आदेशलाई टेकेर आरक्षण कार्यावन्यन नहुने गरी कुरुप बनाउन सक्छन्।
गरिबी निवारण वा वर्गीय असमानता सम्बोधन गर्न आर्थिक प्याकेज दिने हो। यसका लागि आरक्षण जरूरी छैन। आरक्षण आर्थिक सबलीकरणभन्दा समानुपातिक सहभागिता, विविधता झल्काउने र ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित सवाल हो।
अदालतको आदेशमा भनिएजस्तै आरक्षण सधैंका लागि प्राप्त हुने कुरा होइन। यसमा कसैले विमति राख्न जरूरी छैन। तर सयौं वर्षदेखि गरिएको अन्यायको क्षतिपूर्ति नहुन्जेल त आरक्षणविरूद्ध कसरी तर्क गर्न सकिन्छ र? आरक्षण लागू भएको १५ वर्षभित्रै यस्तो ठूलो गुनासो गर्न कसरी मिल्छ र?
नेपालमा आरक्षण कसरी विकृत रूपमा लागू भएको छ भन्ने तथ्यांक केलाउँदा थाहा हुन्छ। यो आदेशले संविधानको धारा १८ र ४२ लाई एकै ठाउँमा राखेर व्याख्या गरेको छ। यी दुई धारा फरक–फरक मकसदका साथ आएका हुन्। एउटै उद्देश्य भएको भए दुइटा धारा राख्नै पर्थेन।
यस कारण यी धारालाई एकै ठाउँमा राखेर व्याख्या गर्दा धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भनेको नकारात्मक हक हो। यसको अर्थ असमान अवस्थामा रहेका जात, समुदाय वा लिंगका लागि विशेष व्यवस्था गर्न नसकिने चाहिँ होइन। यदि यसो हुँदो हो त जोन रवल्सले दोश्रो प्राथमिकता वा विशेष व्यवस्था वा सकारात्मक विभेदको न्यायको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने थिएनन् होला।
अब तरमारा वर्गको कुरा।
यसलाई आर्थिक लाभप्राप्त सम्भ्रान्त वर्गका रूपमा बुझ्ने हो भने वञ्चितीकरणमा परेको समुदाय कमजोर प्रकृतिको आरक्षण लागू भएको १५ वर्षमै तरमारा भए होलान्? एक कर्मचारी, इञ्जिनियर, चिकित्सक र शिक्षक भएका मधेसी, दलित, जनजातिका छोराछोरी चिकित्सा शिक्षामा आरक्षण पाउँदा तरमारा हुन्छन् र?
कर्मचारीतन्त्र, न्यायापालिका, व्यापार, सुरक्षा निकाय, सञ्चारदेखि हरेक क्षेत्रमा पहाडी ब्राह्मण पुरुषको एकक्षत्र राज छ। ८० प्रतिशत संरचना र साधनस्रोतमा नियन्त्रण छ। यो सत्य जान्न कुनै तथ्यांक केलाउनु पर्दैन, सिंहदरबार छिरेपछि खुला आँखाले अनुभूति गर्न सकिन्छ।
पुस्तौं पुस्तादेखि र अहिले पनि एउटै परिवारका पाँच दाजुभाइ सचिव, प्रमुख सचिव, प्रहरी प्रमुख, न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका परिवारका व्यक्ति तरमारा भएनन्? स्याङ्जा, गुल्मी अर्घाखाँची र अहिले पछिल्लो समय झापा र इलामका ब्राह्मण पुरुषहरू, जसको देशका महत्वपूर्ण अंगमा एकक्षत्र छ, तिनीहरू तरमारा भए कि भएनन्?
यो समुदायलाई के भन्ने- तरमारा, दरमारा, महमारा, दूधमारा कि हकमारा?
