अधिनायकवादका तुलनामा लोकतन्त्र नाजुक हुन्छ। संसारको ताजा अनुभवले पनि देखाउँछ- आफ्नो वरिपरि आफ्नै तस्वीर मात्र देख्न चाहने सर्वसत्तावादीले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने सम्भावना लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जहिले र जहाँ पनि रहिरहन्छ।
त्यसैले, लोकतन्त्रले पटकपटक आफ्नो रक्षा आफैं गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल आज त्यही चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ।
दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप जारी भएको २०७२ को संविधान निश्चय पनि ठूलो उपलब्धि थियो। यसले लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय बलियो पार्ने र यसका बलमा देशको समुचित र दिगो विकास गर्ने अवसर नेपाललाई दिएको हो।
तर जुन बेला नयाँ संविधान जारी भयो, त्यस बेला नेपाल संविधानले दिएका अवसर सदुपयोग गर्न सक्षम भइसकेको थिएन। नयाँ संविधानलाई जीवन्त र सार्थक बनाइराख्न धेरै प्रकारका अन्तर्विरोध चिर्न बाँकी थियो। नेपालको परम्परागत र अप्रभावकारी राज्यसंरचनामा निहित सीमितताको पहिचान गर्दै संविधानको मर्मअनुरूपमा तिनीहरूमा आमूल सुधार गर्न आवश्यक थियो।
संविधानको रक्षा गर्ने कसम खाएर सत्तामा पुगेका मानिसले सत्ता चलाउनुका साथै यो अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि पूरा गर्लान् भन्ने हामी सबैले आशा गरेका हौं। अहिले के प्रस्ट भएको छ भने त्यो आशा र भरोषा गलत थियो।
महिलालाई पुरुषसरह नागरिकताको अधिकार दिने कानुनका विषयमा संसदभित्र छलफल चलिरहँदा होस् वा कोरोना महामारीमा अत्यावश्यक सामग्री किन्ने समयमा, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र समग्र राज्य संरचना पूर्णरूपमा भ्रष्ट र जनताका आवश्यकताप्रति अनुदार रहेको प्रस्ट भइसकेको हो।
संसद विघटनको तमासा र त्यसपछिका गालीगलौजले नेपालको लोकतन्त्र कति कमजोर जगमा उभिएको रहेछ भन्ने देखाइरहेका छन्।
माघ १२ गते, लेखक नारायण वाग्लेले सरकारी दमनको प्रतिरोध गर्दै तेस्रो जनआन्दोलन सुरू भएको उद्घोष गरे। वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई सरकारी दमनको प्रतिरोधमा उनको क्षणिक आक्रोश मात्र मान्न सकिन्न। खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अधिनायकवादले ठूलो संघर्षबाट प्राप्त नयाँ संविधान र लोकतन्त्रमाथि एकोहोरो प्रहार गरिरहँदा असहाय महसुस गरिरहेका मानिसको आवाज वाग्लेले बोलेका हुन्। नयाँ संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोधबाट सडकमा आउन बाध्य उनी र उनीजस्ता नागरिकले नै अब नेपालको लोकतन्त्र जोगाउन सक्छन्।
वाग्लेले भनेको तेस्रो जनआन्दोलन भने यसअघिका जनआन्दोलनभन्दा फरक हुनुपर्छ। अमूक मानिसलाई पालैपालो सत्तामा पुर्याउन राजनीतिक सहमतिमा गएर टुंगिने विगतका आन्दोलनभन्दा फरक रहेर अबको आन्दोलनले राज्यका संस्था र प्रणालीमा आमूल परिवर्तन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ताकि गलत मानिसहरू कथमकदाचित सत्ता हत्याउन सफल भइहाले पनि उनीहरूका विषाक्त सोच र व्यवहारले समग्र लोकतन्त्र धरापमा नपरोस्।
यसका लागि नगरी नहुने कामको सूची लामो छ।
नयाँ संविधान जतिसुकै प्रगतिशील मानिए पनि नागरिकको हैसियत रैतिभन्दा उन्नत हुनसकेको छैन। यसको कारण राजनीतिक दलको विद्यमान संरचना र कार्यशैली हो। राजनीतिक दलहरूमा जबसम्म आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुँदैन र जबसम्म तिनीहरूमा आर्थिक पारदर्शिता कायम हुँदैन, त्यो बेलासम्म नागरिक र राज्यबीचको विद्यमान सामन्ती अन्तर्सम्बन्ध कायम रहन्छ।
राजनीतिक पार्टीले अपारदर्शी रूपमा भेला गरेको सम्पत्ति र निरंकुश शैलीमा स्थापित नेतृत्त्वका कारण नै राजनीतक दलका नेता आम जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्। उनीहरूको शक्ति र प्रभावको स्रोत आम नागरिक होइनन्, उनीहरूका पार्टी हुन्।
त्यसैले, पार्टी पद्धति र पार्टीका आर्थिक गतिविधिमा आमूल सुधार नगरेसम्म भविष्यमा पनि यस्ता नेताहरू जन्मिरहनेछन्। अबको आन्दोलन पार्टीका प्रक्रिया र आर्थिक गतिविधिमाथि लोकतान्त्रिक नियन्त्रण स्थापित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
संसारका अन्य ठाउँका अनुभवले पनि देखाएका छन्- जुन देशमा पार्टी अधिक बलिया हुन्छन्, त्यहाँ नागरिकका अधिकार संकुचित हुन्छन् र अधिनायकवाद झाँगिएको हुन्छ।
नेपालको प्रगतिशील संविधान कोमामा पुग्ने अर्को कारण राज्यका विभिन्न अंग र निकायमा विद्यमान विसंगति हो जसको आमूल सुधार र पुनर्संरचना थालनी हुन सकेको छैन।
नेपाली सेनाको आकार, औचित्य र कार्यशैलीका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग कुनै दृष्टिकोण र योजना छैन। के नेपालजस्तो मुलुकका लागि अहिलेको आकारको सेना आवश्यक छ? नेपाली सेनालाई कुन लक्ष्य र उद्देश्यका लागि परिचालन गर्ने? यसमा कस्तो प्रकारको व्यवसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने? सेनालाई पूर्णरूपमा नागरिक नियन्त्रणमा राख्न कस्ता नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने? सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेका राजनीतिक दलका नेताले नउठाएका यी प्रश्न अब नागरिक आन्दोलनको केन्द्रमा हुनुपर्छ।
नेपालको राज्यसत्ता आम मानिसप्रति उत्तरदायी हुन नचाहनुमा सेनाको विद्यमान संरचना पनि जिम्मेवार छ जसले राजनीतिक दलका नेतालाई शक्तिको वास्तविक स्रोतका विषयमा दिग्भ्रमित बनाइरहेको छ। सेनालाई अलग र सार्वभौम अंगसरह व्यवहार गर्ने र सेनाको साथ रहेसम्म आफ्नो भविष्य उज्ज्वल रहेको ठान्ने नेतृत्त्व आम मानिसप्रति उत्तरदायी होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न।
अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुशासनसँग जोडिको छ।
सुशासन र पारदर्शिता राज्यको कार्यकारी निकायको आधारभूत जिम्मेवारी हो। आफ्ना काम कारवाही नीति र नियमसम्मत भएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्यको कार्यकारी निकाय उम्किन पाउँदैन। नेपालको सन्दर्भमा सरकार सुशासन र पारदर्शिताको मामिलामा पूर्णरूपमा गैर जिम्मेवार छ।
यसको प्रमुख कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रबन्ध हो जसले सुशासनको जिम्मेवारीबाट सरकारलाई विमुख हुन छुट दिएको छ। सरकारले आफूलाई मन लागेको काम गर्दै जाने र सुशासन र पारदर्शिताको ख्याल अख्तियारले गर्ने मानसिकता स्थापित भएको छ जसले सरकारका गतिविधिलाई भ्रष्ट, अपारदर्शी र निरंकुश बनाएको छ।
भ्रष्टाचार स्रोतको खतिको कुरा मात्र होइन। सरकार भ्रष्ट हुनु भनेको ऊ नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार भएको सबभन्दा स्पष्ट संकेत हो। खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अहिलेको सरकारले संरक्षण दिएका सबै भ्रष्टाचारका काण्ड सरकार नागरिकप्रति कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने उदाहरण हुन्।
यसको अन्त्यका लागि संरचनागत र नीतिगत सुधार आवश्यक छ। यसका लागि देशको कार्यकारी निकायलाई भ्रष्टाचार गर्न 'लाइसेन्स' दिने र सत्ताका विरोधीलाई तह लगाउन प्रयोग हुने अख्तियारको संरचना अन्त्य गरेर सुशासनको जिम्मेवारी कार्यकारी निकायमा सार्न आवश्यक छ।
सरकारका काम कारवाहीमा पारदर्शिता र नागरिक सुपरीवेक्षणको सुनिश्चितता नागरिक आन्दोलनको केन्द्रमा रहनुपर्छ। धेरैले महसुस गरिरहेको र आवाज उठाइरहेको अर्को कुरा नयाँ राज्यसंरचना स्थापना र विकासको हो।
खड्गप्रसाद ओलीको सर्वसत्तावादले प्रदेश र स्थानीय तहलाई टाउको उठाउन दिएन। त्यसमा पनि प्रदेशलाई त सुनियोजित रूपमा अनुपयोगी नै बनाइएको छ। ओलीले निकम्मा बनाएका प्रदेशलाई देखाएर नयाँ संविधानले अवलम्बन गरेको राज्यको पुनर्संरचना र लोकतन्त्रीकरणका प्रबन्धबाट असन्तुष्ट समूहहरू नेपालमा संघीयता टिक्दैन भन्ने पूर्वाग्रहको अलापमा जुटेका छन्।
यसलाई उल्टाउन संघीय सरकारमा थुपारिएको शक्ति र स्रोत संविधानको मर्मअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्न आवश्यक छ। यसका लागि तत्कालको एउटा निर्णय मात्र पर्याप्त छैन। संघीयताका आधारभूत मान्यताको सम्मान गर्दै उपराष्ट्रिय तहलाई जिम्मेवारी र स्रोतसाधनयुक्त बनाउन प्रशस्त नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। अबको नागरिक आन्दोलनमा यस प्रश्नले स्थान पाउनुपर्छ।
सर्वसत्तावादीहरू आवरणमा शक्तिशाली देखिए पनि आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छन्। उनीहरूमा देश र जनतालाई गहन रूपमा बुझ्ने सुझबुझ र दुरदृष्टि हुँदैन। यदि यसो हुन्थ्यो त ओली आज यति कमजोर र बदनाम हुने थिएनन्। आवश्यक सुझबुझ र दुरदृष्टि अभावमा सर्वसत्तावादी आफ्नो जिम्मेवारीलाई क्षणिक मनोरञ्जन र उत्तेजनासँग साट्न उद्यत रहन्छन्। ओलीका भ्युटावर, बुलेट रेल, पानीजहाज र ठोरीका राम मन्दिर यसका उदाहरण हुन्।
नेपाललाई यस्तो प्रबन्ध चाहिएको छ जसले संघीय सरकारको प्रमुखलाई मैमत्ता स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्न सकोस्। संघीय प्रणालीमा संघीय प्रधानमन्त्रीको भूमिका शासकजस्तो नभएर सहजकर्ताजस्तो हुनुपर्छ। ओलीलाई निरंकुश शासक बनाउन संविधान र ऐनकानुनका जे-जति प्रबन्धले सहयोग गरेका छन्, ती प्रबन्ध अब फेरिनुपर्छ।
यी त भए राजनीतिक दल र राज्य संरचनाका कुरा। नागरिक आन्दोलनले नागरिक समाजको भूमिकासँग जोडिएको प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
ओली शक्तिशाली बहुमतसहित प्रधानमन्त्री भएपछि देखिएको तितो यथार्थ के पनि हो भने विगतमा लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको निशर्त वकालत गर्ने नागरिक अगुवा भनेर चिनिएका मानिसले सत्ताको रापमा आफ्नो बोली फेरे। निश्चित स्वार्थ र त्यसबाट उत्पन्न पक्षकारिताका कारण उनीहरूले ओलीको स्वेच्छाचारितामाथि प्रश्न गर्न चाहेनन्। यसको विपरित यो वा त्यो बहानामा ओलीले लोकतन्त्रमाथि गरेको प्रहारको घुमाउरो पृष्ठपोषणमा लागिरहे।
नागरिक समाज स्थिर र संगठित हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। अबको नागरिक आन्दोलनले निरंकुशताको सोझो वा घुमाउरो पक्षकारिता गर्ने आवाज चिन्न सक्नुपर्छ र तिनलाई बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ। नागरिक आन्दोलन नागरिक आवाजको शुद्धीकरण प्रक्रिया पनि हो। यस प्रक्रियामा खरो उत्रिन नसके नागरिक आन्दोलन सार्थक र उपयोगी हुन सक्दैन।
सर्वसत्तावादी शासकविरूद्धको नागरिक आन्दोलन जटिल र लामो संघर्ष हो। दोस्रो जनआन्दोलनको ज्वारभाटा देखेका मानिसका लागि भर्खर सुरू भएको नागरिक आन्दोलन सानो र प्रभावहिन लाग्न सक्छ। यद्यपि, लोकतन्त्रको भविष्य यही अहिलेको सानो र सुषुप्त आन्दोलनभित्र लुकेको छ। यसलाई जोगाउन सके मात्र नेपालका आशा र सम्भावना जीवित रहनेछन्।
अहिलेलाई नागरिक आन्दोलनले सबै राजनीतिक दलले सिर्जना गरेका सबै विकार अन्त्य गर्दै समावेशी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज विकासका लागि आवाज उठाउनुपर्छ। यसका लक्ष्य र एजेन्डा पनि निश्चित मानिसले तय गर्ने होइन। आन्दोलनकै क्रममा सहभागितामूलक ढंगले निर्माण गर्दै लानुपर्छ। ताकि नागरिक आन्दोलन वास्तविक अर्थमा सबै नागरिकको साझा आन्दोलन बन्न सकोस्।
